स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए कैपिटल फंड

रांची : राज्य सरकार झारखंड में स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए कैपिटल फंड स्थापित करेगी। इस फंड से युवाओं को नए विचारों के साथ कंपनी स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी। राज्य सरकार ने सूचना तकनीकी सह ई-गवर्नेस विभाग के बजट में इसका प्रावधान किया है। सरकार ने मंगलवार को इस विभाग की 181 करोड़ 85 लाख रुपये की अनुदान मांग को विधानसभा में प्रस्तुत किया।

इस परियोजना के तहत ऐसी किसी फर्म में सरकार निवेश भी कर सकेगी। भविष्य में उक्तफर्म के सफल होने के बाद उसकी कुल उपलब्धि में राज्य सरकार का भी हिस्सा होगा। इससे राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी। शुरुआत के तौर पर इस फंड के लिए 2016-17 में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने केंद्रीय परियोजना डिजिटल विलेज को झारखंड में भी लागू करने का निर्णय लिया है। बजट प्रस्ताव के अनुसार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू में बोकारो के कसमार प्रखंड का चयन इस परियोजना के लिए किया गया है। इसके तहत यहां ई-एजुकेशन, ई-हेल्थ, ई-बैंकिंग, ई-पोस्ट, ई-ग्रंथालय आदि की सुविधा लोगों को प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री डैश बोर्ड के लिए भी 10 करोड़ रुपये के प्रावधान किया गया है। इसके तहत मुख्यमंत्री अपने डैश बोर्ड से सभी विभागों, जिलों, प्रखंडों की योजनाओं की प्रगति का आनलाइन मॉनीट¨रग कर सकेंगे।

अन्य नई योजनाएं

- रांची शहर को वाइ-फाइ से युक्त किया जाएगा।

- साइबर सिक्यूरिटी के लिए पहली बार एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- मेक इन इंडिया के तहत आइटी इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार इसकी डिमांड का एसेसमेंट भी कराएगी।

-पांच इंजीनिय¨रग-प्रबंधन कॉलेजों में इनोवेशन सेंटर की स्थापना।

- आइटी टैलेंट सर्च के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान।