राज्यपाल ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां

राज्य ब्यूरो, शिमला : प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र बुधवार को राज्यपाल आचार्य देवव्रत के अभिभाषण से शुरू हुआ। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। बेशक बेरोजगारी भत्ते पर सरकार व संगठन में ठनी हुई है लेकिन सरकार ने प्रदेश की जनता को बताया कि चुनावी घोषणापत्र में कांग्रेस ने जो वादे किए थे, वे पूरे कर दिए हैं।

एक घंटे तक चले अभिभाषण में उन्होंने सरकार की ओर से किए गए विकास, किसान-बागवानों व कर्मचारियों के हित की रक्षा के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। कर्मचारियों व पेंशनरों को 700 करोड़ रुपये से अधिक के लाभ दिए गए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, कौशल विकास भत्ता योजना में उत्साहजनक काम हुआ और अवैध खनन पर लगाम लगाई है। सरकार ने युवाओं को रोजगार की ओर प्रेरित करने व स्वरोजगार के लिए कौशल विकास भत्ता योजना शुरू की। अभी तक इस योजना से 1.58 लाख से अधिक युवाओं को 116 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। योजना के शुरू में 72 हजार लोगों को 33 हजार करोड़ रुपये दिए गए थे। सरकार ने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए राज्य कौशल विकास निगम गठित किया है। सरकार ने कर्मचारियों को कई तरह के वित्तीय लाभ प्रदान किए हैं। कर्मियों व पेंशनरों को मूल वेतन के पांच प्रतिशत की दर से अंतरिम राहत प्रदान की। महंगाई भत्ते की सभी देनदारियां चुका दी गई हैं। चालू वित्तवर्ष के दौरान कर्मचारियों व पेंशनरों को महंगाई भत्ते पर 400 करोड़ व अंतरिम राहत के तहत 300 करोड़ रुपये जारी किए हैं। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए सरकार ने क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम शुरू किया है और इसके तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सभी 12 पुलिस स्टेशन कंप्यूटरीकृत किए हैं। अभी तक भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ 35 मामले दर्ज किए गए हैं। अवैध खनन रोकने के लिए सरकार ने करीब तीन करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला है। इस वर्ष अभी तक सात हजार मामले सामने आए हैं और पांच हजार में कंपाउंडिंग की गई है। 99.88 फीसद सरकारी स्कूलों में पेयजल सुविधा, 99.79 प्रतिशत स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय, 96 फीसद विद्यालयों में बिजली तथा लगभग 98 प्रतिशत स्कूलों में पुस्तकालयों की सुविधा प्रदान की गई है। वर्ष 2016 की एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (एएसईआर) में उजागर किया गया है। भांग की खेती को खत्म करने के लिए सरकार ने राज्यभर में अगस्त व सितंबर 2016 में विशेष अभियान चलाया और 2 हजार 145.75 हेक्टेयर भूमि से भाग के पौधों को नष्ट किया। राज्य में 290228 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने वाली 20 हजार 170 करोड़ 11 लाख रुपये के निवेश के साथ 42745 पंजीकृत इकाइया थी। सितंबर 2015 तथा नवंबर 2016 के बीच राज्य में 3659 इकाइयों ने उद्योग आधार मेमोरेंडम (यूएएम) फाइल किया है।