केंद्र-प्रदेश सरकार पर सीटू का हमला

संवाद सहयोगी, हमीरपुर : मजदूर दिवस पर सीटू के राष्ट्रीय सचिव डॉ. कश्मीर ¨सह के नेतृत्व में हमीरपुर के गांधी चौक पर मजदूरों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, भवन एवं सड़क निर्माण यूनियन तथा अन्य यूनियनों के केंद्र तथा राज्य सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। डॉ. कश्मीर ¨सह ने कहा कि केंद्र सरकार ने 10 फरवरी को आदेश जारी किए हैं कि मनरेगा मजदूर अब निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का सदस्य नहीं बनेगा। आज प्रदेश व देश के मजदूर वर्ग के बच्चों के लिए वजीफा, शादी के लिए वित्तीय सहायता, मेडिकल लाभ, पेंशन, इंडक्शन हीटर, साइकिल तथा वाशिंग मशीन के लाभों से भी वंचित कर दिया है। केंद्र सरकार का यह निर्णय गरीब निर्माण व मनरेगा मजदूरों पर जोरदार प्रहार है।

केंद्र सरकार तथा प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि प्रदेश सरकार अगर मनरेगा तथा अन्य मजदूरों का एक माह के अंदर पंजीकरण नहीं करती है तो सीटू के हजारों मजदूर बोर्ड के कार्यालय के घेराव करने से भी गुरेज नहीं करेंगे।सीटू नेताओं ने पहले की तरह 50 दिन का कार्य करने वाले मजदूरों के लिए कल्याण बोर्ड बनाए जाने के आदेश जारी करने की मांग की। प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, केरल तथा त्रिपुरा राज्यों की तर्ज पर प्रदेश में विभिन्न कार्यों की अधिसूचना जारी करें।

प्रदेश श्रमिक निर्माण कल्याण बोर्ड में श्रमिक कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति करे। सीटू का आरोप है कि प्रदेश के कई जिलों में अब हमीरपुर भी शामिल हो गया है। श्रम अधिकारी मनमाने तरीके से पंजीकरण कर रहे हैं। कहा कि प्रदेश में श्रम अधिकारी निर्माण कार्य से इकट्ठा किए जाने वाले सीईएसएस निर्माण कर को गंभीरता से इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। रैली को जिला अध्यक्ष प्रताप राणा, रंजन शर्मा, धर्म ¨सह, सुरेश राठौर, मंजना वर्मा तथा अनिल मनकोटिया ने भी संबोधित किया।

निर्माण मजदूर यूनियन की जिला कमेटी सदस्य मंजना वर्मा ने प्रदेश सरकार पर भी तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश सरकार को क्या आवश्यकता पड़ गई है कि मनरेगा कार्य को बजट नहीं दिया जा रहा है। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी रोष प्रकट किया।