सभी सरकारों ने की किसानों की अनदेखी : रतनमान

संवाद सहयोगी, बिलासपुर : केन्द्र में अब तक रही सभी दलों की सरकारों ने देश में आज तक किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। प्रत्येक राजनीतिक दल देश के कुछ एक औद्योगिक घरानों के साढ़े आठ लाख करोड़ रुपये के कर्ज माफ कर रही है तो देश के लिए अनाज पैदा करने वाले किसानों को ऋण मुक्त क्यों नही किया जा सकता है। केन्द्र सरकार बाहरी मुल्कों से लाखों टन गेहूं का आयात करवा कर देश के गेहूं उत्पादक किसानों का गला घोटने का कार्य कर रही है।

यह शब्द भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतनमान ने अनाज मंडी बिलासपुर में आयोजित किसान पंचायत में किसानों को संबोधित करते हुए कहे। किसान पंचायत में कर्ज मुक्ति आंदोलन को लेकर आयोजित की जा रही महापंचायत को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। उपस्थित यूनियन के पदाधिकारियों व किसानों ने केन्द्र व राज्य सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी कर रोष प्रकट किया। घाड़ क्षेत्र के भाकियू प्रधान सुल्तान ¨सह ने कहा कि जब तक केन्द्र व राज्य सरकार में शासित भाजपा सरकार स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करके किसानों को कर्ज मुक्त करने का ऐलान नही करते हैं, तब तक किसान चुप नही बैठेंगे। किसान आए दिन कर्ज के दबाव में आकर आत्म हत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। किसान मजदूर की संपूर्ण कर्ज मुक्ति व अन्य मांगों को लेकर आने वाली 3 मार्च को करनाल की पुरानी सब्जी मंडी में प्रदेश स्तरीय दहाड़ किसान महा पंचायत आयोजित की जा रही है। जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत, राष्ट्रीय महा सचिव युद्ध वीर ¨सह, राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, पंजाब प्रदेश अध्यक्ष अजमेर ¨सह, प्रदेश अध्यक्ष रतन मान सहित अनेक किसान नेता किसानों को संबोधित करेंगे। सुल्तान ¨सह ने कहा कि यूनियन के प्रयासों से सरकार की कलम से किसानों की एक एक पाई के कर्ज को मुक्त करवाया जाएगा। इस मौके पर नेकी राम, रणदीप ¨सह, होशियार ¨सह, श्याम ¨सह, जनक राज, मेन पाल, नरेन्द्र ¨सह, सतपाल, सुख देव, गुरनाम ¨सह सहित अनेक किसान मौजूद रहे।

इनसेट

यह हैं किसानों की मांगें

1. किसानों के सभी कर्ज बिना किसी स्टाम खर्च के दिए जाए।

2. बुढ़ापा पेंशन 55 साल की आयु से लागू की जाए।

3. वर्ष 2016 तक के बकाया बिजली के बिला समाप्त किए जाए।

4. हरियाणा में पेट्रोल डीजल पर लगाया गया वेट खत्म किया जाए।

5. किसानों से कर्ज लेते वक्त बैंकों की ओर से गुमराह करके खाली चेक लिए गए है उन चैकों को वापिस करवाया जाए।

6. खेतों में ¨सचाई के लिए बिजली की सप्लाई 24 घंटे निर्वाध रूप से दे दी जाए।

7. अगर कोई किसान कास्त भूमि को आपस में बदलता है तो इस तबादले का पंजीकरण निशुल्क किया जाए।

8. खेती उपयोग के लिए बिजली के कनेक्शन निशुल्क दिए जाए।

9. किसानों को एक एकड़ की कम से कम बाजारी कीमत के आधी कीमत के बराबर बैंकों से कर्ज दिलवाया जाए।

10. प्रदेश में धूम रहे आवारा पशुओं से खेती को बचाने के इंतजाम करवाएं जाए।

11. अपना ट्रांसफार्मर योजना के तहत लगाए एक ट्रांसफार्मर जलने व चोरी होने की स्थिति में बिजली निगम की ओर से 24 घंटे के भीतर ट्रांसफार्मर निशुल्क बदले जाए।