हरियाणा में मंत्रियों को मिला तबादलों का अधिकार, और भी कई अहम फैसले

जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा मंत्री समूह की साप्ताहिक बैठक में मंगलवार को कई अहम निर्णय लिए गए। मंत्रियों को जहां एक माह के लिए अपने विभागों के द्वितीय और तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के तबादले करने के अधिकार दिए गए, वहीं प्रदेश में नए सिरे से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों (बीपीएल) का सर्वे कराने का निर्णय लिया गया। इस सर्वे के बाद जहां अपात्र लोगों के नाम काटे जाएंगे, वहीं वास्तविक पात्र लोगों को बीपीएल की नई सूची में शामिल किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को सीएम निवास पर हुई बैठक में बीपीएल सर्वे नए सिरे से कराने का मुद्दा उठा। मुख्यमंत्री के रोहतक और सिरसा दौरे के समय भी यह मांग उठी थी। बीपीएल सर्वे के लिए कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ के नेतृत्व में उच्च स्तरीय कैबिनेट उप समिति का गठन किया गया। इस कमेटी में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राच्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी और मुख्य संसदीय सचिव डॉ. कमल गुप्ता को शामिल किया गया है।

मंत्री समूह के फैसलों की जानकारी देते हुए राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि कैबिनेट उप समिति में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रधान सचिव अनिल कुमार बतौर सदस्य शामिल किए गए हैैं।
प्रथम व द्वितीय श्रेणी तबादलों का अधिकार सीएम के पास

मनोहर कैबिनेट के मंत्रियों की नाराजगी दूर करने के लिए सभी मंत्रियों को उनके विभागों से जुड़े कर्मचारियों के तबादलों के अधिकार दिए गए हैं। मंत्री समूह की बैठक में कई मंत्रियों ने यह मुद्दा उठाया, जिसके बाद सहमति बनी कि एक माह के लिए यह मंत्री अपने विभागों के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के तबादले कर सकेंगे, जबकि प्रथम श्रेणी अधिकारियों के तबादलों का अधिकार मुख्यमंत्री को होगा।

जीएसटी बिल पास कराने को विशेष सत्र, कैबिनेट मीटिंग बुलाई 

हरियाणा में एक जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होगा। इसके लिए सरकार ने तैयारी आरंभ कर दी है। मंत्री समूह की साप्ताहिक बैठक में तय हुआ कि जीएसटी बिल को पास कराने के लिए हरियाणा विधानसभा का एक दिन का स्पेशल सत्र बुलाया जाएगा, जिसकी तारीख मुख्यमंत्री तय करेंगे। राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि 18 अप्रैल को कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाई गई है, जिसमें विशेष सत्र की तारीख की मंजूरी संभव है।

गेहूं खरीद का जायजा लेने फील्ड में जाएंगे मंत्री

हरियाणा में गेहूं की खरीद का सीजन पीक पर है। लिहाजा सरकार ने मंत्रियों को खरीद व्यवस्था का जायजा लेने के लिए मंडियों में भेजने का निर्णय लिया है। राज्य मंत्री कृष्ण बेदी के अनुसार मंत्री अपने क्षेत्रों की मंडियों का दौरा कर खरीद, उठान और लदान का जायजा लेने के साथ ही किसानों की दिक्कतों का समाधान करेंगे।

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