जीएसटी की वजह से लटकी 200 बसों की खरीद, अभी करना होगा इंतजार

जेएनएन, चंडीगढ़। देश भर की तरह हरियाणा में भी सरकार माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने के असर से प्रभावित होती दिखाई दे रही है। लंबे समय से बसों की कमी से जूझ रहे हरियाणा को अब नई बसों के लिए कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। जीएसटी लागू होने के बाद प्रदेश में करीब 200 नई बसों की खरीद अधर में लटक गई है। जीएसटी के बाद से इन बसों के पहले निर्धारित और अब के रेट में भारी अंतर हो गया, जिसे सेटल करने की दिशा में काम चल रहा है।

हरियाणा के वर्तमान परिवहन ढांचे के अनुसार करीब दो हजार नई बसों की जरूरत है। मगर इनमें से छह सौ बसों की खरीद प्रक्रिया चल रही है। इन बसों को चरणबद्ध तरीके से खरीदा जाना है। प्रदेश सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान करीब तीन सौ बसों की खरीद प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें से अभी तक सिर्फ 75 बसें ही बनकर तैयार हो पाई हैैं।

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इतना ही नहीं बल्कि पहले से स्वीकृत करीब 200 बसों की खरीद प्रक्रिया भी अब दोबारा से जारी करनी पड़ेगी। सरकार द्वारा बसों की खरीद का ऑर्डर पहले से दिया जा चुका है। अब जीएसटी लागू होने के बाद नई दरों के अनुसार इसका रिव्यू किया जा रहा है। संबंधित एजेंसी ने पुराने रेट पर हरियाणा सरकार को बसें देने से मना कर दिया है।

परिवहन विभाग की मांग पर सरकार द्वारा गठित हाईपावर परचेज कमेटी ने हाल ही में 150 और बसों की खरीद प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान की है। परिवहन और वित्त विभाग जल्द ही इन बसों की खरीद प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल पुरानी बसों के रेट फिर से तय करना बड़ी चुनौती हो गया है। हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार के अनुसार कुछ तकनीकी कारणों के चलते बसों की खरीद में अड़चन आ गई थी। बहुत जल्द इस समस्या को सुलझा लिया जाएगा। 

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सितंबर में लागू हो जाएगी राज्य की नई परिवहन नीति

हरियाणा सरकार ने नई परिवहन नीति को लागू करने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार के अनुसार नई नीति के तहत 452 रूटों पर बसें चलाई जाएंगी। अब वर्ष 2016 व 2017 की नीति के बजाय नई नीति को ही लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नए ड्राफ्ट पर कुल 1034 सुझाव आए हैं, जिनके बारे में नोटिस जारी हो चुका है। परिवहन मंत्री ने दावा किया कि सितंबर माह के दौरान हरियाणा में नई परिवहन नीति को लागू कर दिया जाएगा।