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अंबाला पुलिस कमिश्नरी को लेकर विज और सुरजेवाला ट्विटर पर भिड़े !

अक्सर अपने ट्वीट बम के जरिए विरोधियोंं पर निशाना साधने वाले हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने इस पर अपनी ही सरकार पर ट्वीट बम फोड़ा है। जानेंं कैसे ?

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Thu, 04 Aug 2016 04:33 PM (IST)Updated: Thu, 04 Aug 2016 09:41 PM (IST)

चंडीगढ़, [वेब डेस्क]। अंबाला पुलिस कमिश्नरी को लेकर हरियाणा के दो दिग्गजों में ट्विटर वार छिड़ गया है।स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सुबह अपनी ही सरकार पर ट्विटर बम फोड़ा। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजेवाला ने लिखा कि खट्टर सरकार के मंत्री ही सरकार के नाकारापन की सच्चाई बयां कर रहे हैं।

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बस फिर विज भी कहां पीछेे रहने वाले थे। उन्होंनेे सुरजेवाला के ट्वीट पर पलटवार किया और कहा कि यह कांग्रेस सरकार की ही देन है। और उनकी सरकार तो इसे ठीक करने में लगी है।

विज ने कहा- पुलिस कमिश्नरी राजकोष पर बोझ

वीरवार को अनिल विज ने ट्वीट कर अंबाला पुलिस कमिश्नरी को प्रदेश केे राजकोष पर बोझ बताया है। विज ने नाराजगी जताते कहा कि वैसे तो पुलिस महकमे में स्टाफ की कमी है लेकिन कमिश्नरी में अधिकारियों की फौज जमा हो रखी है। अनिल विज ने इस मामले को लेकर दो ट्वीट किए हैं।

बता दें कि विज इससे पहले भी कमिश्नरी भंग करने को लेकर सरकार को लिख चुके हैं लेकिन शायद उनकी सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने ट्विटर पर नाराजगी जाहिर कर दी।

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विज ने ट्वीट करते हुए लिखा-

अनुवाद : अंबाला पुलिस कमिश्न्नरी राज्य के खजाने पर बोझ है। जबकि कानून और व्यवस्था की स्थिति में कोई सुधार हो नहीं रहा।

विज ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा

अनुवाद : इससे पहले अंबाला और पंचकूला के लिए सिर्फ 2 एसपी और 4 डीएसपी थे, जबकि अब 3 डीसीपी और 14 एसीपी हैं।

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और कैथल से विधायक रणदीप सुरजेवाला ने विज के इस ट्वीट पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री ही पुलिस और सरकार की नाकामी बयां कर रहे हैं।

रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लिखा-

विज का पलटवार - कांग्रेस की ही नाकामी

विज भी कहांं पीछे रहने वाले थे उन्होंने रणदीप सुरजेवाला की ही पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी। विज ने कहा कि पुलिस कमिश्नरी बनाने का नासमझी का काम कांग्रेस केे ही राज में हुआ। भाजपा तो इसे ठीक करने में लगी है।

विज ने जवाब दिया-

कानून व्यवस्था सरकार का एक अहम हिस्सा है। वहीं, राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर मनोहर सरकार विपक्षियों का लगातार निशाना बन रही है। ऐसे में सरकार केे एक वरिष्ठ मंत्री का भी पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाना एक बार फिर सरकार को विऱोधियों के निशानेे पर ला सकता है।

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