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    हार्दिक पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा

    By Bhupendra SinghEdited By:
    Updated: Tue, 20 Oct 2015 04:33 AM (IST)

    पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ अपने साथी को पुलिसवालों की हत्या के लिए उकसाने पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस बीच ...और पढ़ें

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    शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद। पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ अपने साथी को पुलिसवालों की हत्या के लिए उकसाने पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस बीच हार्दिक को राष्ट्रध्वज के अपमान के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

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    हार्दिक को रविवार को राजकोट में भारत-अफ्रीका मैच में खलल डालने की धमकी के बाद हिरासत में लिया गया था। राजकोट ग्रामीण पुलिस ने बताया कि वीडियो फुटेज में हार्दिक को तिरंगे का अपमान करते पाया गया। इसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

    हार्दिक के खिलाफ देशद्रोह का मामला सूरत में दर्ज किया गया। गत 3 अक्टूबर को सूरत से यात्रा निकालने से पूर्व हार्दिक आत्महत्या की धमकी देने वाले अपने साथी से मिलने पहुंचे थे। हार्दिक ने उससे कहा था कि पाटीदार का बेटा कभी आत्महत्या नहीं करता। आंदोलन के लिए कुछ करने की तमन्ना है तो दो-चार पुलिसवालों को मार डालो। पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने बताया कि कैमरे में कैद इस भड़काऊ बयान पर हार्दिक के खिलाफ सूरत के अमरोली पुलिस थाने में द्रेशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर उम्रकैद की सजा हो सकती है। इसमें न्यूनतम तीन साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा हार्दिक के खिलाफ दर्ज एफआइआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए, 115, 153ए, 505-2 तथा 506 को भी शामिल किया गया है। इस मामले में हार्दिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी।

    शहीद जवान के परिजनों को 35 लाख

    पाटीदार आंदोलन के दौरान सूरत में शहीद हुए पुलिस के जवान दिलीप राठवा के पिता व पत्नी को पुलिस महानिदेशक पीसी ठाकुर ने गांधीनगर पुलिस भवन में 35 लाख का चेक सौंपा। 31 लाख रुपये पुलिस ने एकत्र किए जबकि 4 लाख रुपये बीमा के इसमें शामिल किए गए।

    हाईकोर्ट का नोटिस

    पाटीदार महारैली के दौरान अहमदाबाद में पुलिस हिरासत में मारे गए श्वेतांग पटेल के परिजनों ने हाईकोर्ट में अर्जी देकर स्वतंत्र एजेंसी से मौत की जांच कराने की मांग की। कोर्ट ने सीआइडी क्राइम और सरकार को नोटिस जारी कर 28 अक्टूबर तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है।