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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 24, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

जीएसटी यानी गब्बर सिंह टैक्स: राहुल

By Babita KashyapEdited By:
Published: Tue, 24 Oct 2017 09:59 AM (IST)

यह जीएसटी नहीं, यह गब्बर सिंह टैक्स है। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब अर्थव्यवस्था पटरी पर है।

जीएसटी यानी गब्बर सिंह टैक्स: राहुल
जीएसटी यानी गब्बर सिंह टैक्स: राहुल

अहमदाबाद, शत्रुघ्न शर्मा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नोटबंदी और जीएसटी को लेकर एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सोमवार को गांधीनगर में आयोजित जनादेश महासम्मेलन में उन्होंने कहा कि यह जो इनका जीएसटी है, वह आम आदमी पर बोझ है। यह जीएसटी नहीं, यह गब्बर सिंह टैक्स है। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब अर्थव्यवस्था पटरी पर है। लेकिन, राहुल का दावा है कि केंद्र की नीतियों से किसान, मजदूर और व्यापारी बर्बाद हो गए हैं। महासम्मेलन के दौरान ही ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर ने कांग्रेस में शामिल होने का एलान किया।

 

राहुल ने जय मातादी, जय सरदार और जय भीम का नारा लगाकर सभी वर्गों के साथ होने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता आज सड़कों पर उतरी है। प्रदेश का हर वर्ग, हर युवा खुद को भाजपा से ठगा सा महसूस कर रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने गुजरात सरकार पर आरोप लगाया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब कुछ पांच से 10 उद्यमियों को सौंप दिया गया है। गरीब, मजदूर, किसान, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग इस व्यवस्था से परेशान हैं।

 

भाजपा लोगों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। जहां दबा नहीं सके वहां खरीदने का प्रयास हो रहा है। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल कांग्रेस को समर्थन का एलान कर चुके हैं। लेकिन राहुल से मिलने से इनकार कर रहे थे। लेकिन, एक सीसीटीवी फुटेज से यह प्रकाश में आया है कि उन्होंने होटल ताज में राहुल से करीब 30 मिनट तक मुलाकात की है।

 

अल्पेश का भाजपा पर हमला

ओबीसी एससी एसटी एकता मंच के संयोजक अल्पेश ने कांग्रेस में शामिल होते ही भाजपा पर निशाना साधा। भाजपा के 150 सीटें जीतने के दावे को खोखला बताते हुए कहा कि इस सरकार में दलित, ओबीसी, आदिवासी, किसान दुखी हुआ है। वे राज्य में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने और उद्योगों में स्थानीय युवाओं को 85 फीसद रोजगार की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार के पास सुनने का वक्त नहीं है।

 

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