मुख्यमंत्री आवास योजना के फॉर्म वितरण शुरू

अहमदाबाद। विधानसभा चुनाव से पहले गरीब व मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए 50 लाख आवास बनाने की मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की घोषणा के तहत गुजरात हाउसिंग बोर्ड ने मुख्यमंत्री आवास योजना के फॉर्म वितरण का काम शुरू कर दिया है। बोर्ड अध्यक्ष जयंती बारोट ने बताया कि सालाना 25 से 40 हजार फ्लैट बनाए जाएंगे जिनकी कीमत 11 से 22 लाख रुपए होगी।

शाहीबाग एनेक्सी में गुरुवार को पूर्व सांसद व बोर्ड अध्यक्ष जयंती लाल बारोट ने पत्रकारों को बताया कि चुनावी घोषणा पत्र पर अमल करते हुए राज्य सरकार ने लंबे समय बाद हाउसिंग बोर्ड को गरीबों के लिए सस्ते दरों पर मकान बनाने के लिए 85 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। प्रथम चरण में सूरत, राजकोट व वडोदरा में निमन् आय व मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए दो कैटेगरी के फ्लैट बनाए जाएंगे। हाउसिंग बोर्ड के पास वर्तमान में दो सौ एकड़ भूमि है जिस पर तेरह मंजिला फ्लैट बनेंगे, दूसरे चरण में अहमदाबाद में भी इन मकानों का निर्माण होगा।

निम्न आय वर्ग एक लाख से ढाई लाख रुपए सालाना कमाने वाले तथा मध्यम आय वर्ग ढाई से पांच लाख रु सालाना कमाने वालों के लिए एलआईजी व एमआईजी कैटेगरी के फ्एलैट बनाए जाएंगे जिनकी कीमत क्रमश 11 व 22 लाख रुपए होगी। बोर्ड के जरिए गुजरात सरकार ने पिछले दस वर्ष में एक लाख 76 हजार आवासों का निर्माण कराया है लेकिन अगले पांच वर्ष में सालाना 25 से 40 हजार मकानों का निर्माण कराया जाएगा।

इम्पेक्ट फी की तिथि बढ़ाई

बोर्ड अध्यक्ष बारोट ने बताया कि गुजरात में अनाधिकृत निर्माण की गई आवासीय व व्यापारिक संपत्ति के नियमन के लिए सरकार ने सरल इम्पेक्ट फी नियम बनाकर संपत्ती के नियमन के लिए आवेदन की तिथि 19 अगस्त तक बढ़ा दी है। सरकार की ओर से संपत्ति के नियमन के लिए सरकार ने तीसरी बार तिथि बढाई है। इसके लिए हाउसिंग बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर संबंधित स्थानीय निकाय में संपत्ति के नियमन के नियमन के लिए आवेदन करना होगा।

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