पंजाब में एमएसजी पर रोक, सेंसर बोर्ड के 12 सदस्यों के इस्तीफे

नई दिल्ली। सेंसर बोर्ड और सरकार में तकरार बढ़ती जा रही है। शनिवार को बोर्ड के 12 सदस्यों ने और केंद्र सरकार पर 'अहंकारी और उपेक्षापूर्ण बर्ताव' का आरोप लगाते हुए अपने पदों से इस्तीफे दे दिए। सदस्यों ने कहा कि वे लीला सैमसन के साथ हैं और उनका अध्यक्ष पद से इस्तीफा 'ताबूत में अंतिम कील' ठोंकने की तरह है। सूचना व प्रसारण मंत्री अरण जेटली ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार फिल्म को सर्टिफिकेट देने के मामलों से दूर ही रहती है।

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एक पत्र में अरंधति नाग, ईरा भास्कर, लौरा प्रभु, पंकज शर्मा, राजीव मसंद, शेखरबाबू कांचरेला, शाजी करण, शुभ्रा गुप्ता और टीजी त्यागराजन समेत 12 सदस्यों ने सेंसर बोर्ड से अपने इस्तीफे सौंप दिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत आने वाली सांविधिक इकाई के प्रमुख पद से सैमसन ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की विवादास्पद फिल्म 'मैसेंजर ऑफ गॉड' को मंजूरी के विवाद के बीच शुक्रवार को इस्तीफा दिया था।

सदस्यों ने कहा कि जिस पहले दिन से उन्होंने बोर्ड में कामकाज शुरू किया था, वे महत्वपूर्ण बदलावों की मांग कर रहे थे। ये बदलाव सेंसर बोर्ड ([सीबीएफसी)] के कामकाज में सुधार के लिए अनिवार्य थे। सिफारिशों, अपीलों, मंत्रालय के सचिवों और अधिकारियों से मुलाकात और यहां तक कि मंत्री से मिलने के बावजूद मंत्रालय ने एक भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया।

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संदिग्ध योग्यता वाली नियुक्तियां

सीबीएफसी सदस्यों ने दावा किया कि सलाहकार पैनल में मंत्रालय द्वारा बोर्ड की सिफारिशों को ध्यान में रखे बिना सीधे, लगातार ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाता रहा, जिनकी योग्यता संदिग्ध थी। पैनल के सदस्यों की ओरिएंटेशन वर्कशाप के लिए कोई धनराशि जारी नहीं की गई। साथ ही कहा कि अन्य विभागों के अधिकारियों को, जिन्हें सिनेमा का कोई अनुभव या कोई समझ नहीं थी, उन्हें बतौर अधिकारी नियुक्त कर दिया गया।

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पंजाब सरकार ने 'एमएसजी' पर लगाई रोक

पंजाब सरकार ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की फिल्म 'मैसेंजर ऑफ गॉड' ([एमएसजी)] पर रोक लगा दी है। अब यह फिल्म पंजाब में प्रदर्शित नहीं होगी। सेंसर बोर्ड की तरफ से लगी अस्थाई रोक हटने के बाद इस फिल्म को देशभर में 18 जनवरी (रविवार) को रिलीज होना था।

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