केजरीवाल समेत AAP मंत्रियों की विदेश यात्राओं पर CAG ने उठाए सवाल

नई दिल्ली (जेएनएन)। गोवा और पंजाब विधानसभा 2017 में जीत की आस में जुटी आम आदमी पार्टी को कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) ने एक बार फिर झटका दिया है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों की विदेश यात्रा पर कैग ने सवाल उठाए हैं। कैग तीन विदेश यात्राओं के दौरान हुए खर्चे की जांच की तैयारी कर रहा है।

कैग ने दिल्ली वित्त विभाग और सामान्य प्रशासनिक और शहरी विकास विभाग ने दिल्ली सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों-कर्मचारियों की विदेश यात्राओं पर होने वाले खर्च की विस्तृत जानकारी मांगी है। इतना ही इसमें विदेश यात्राओं का मकसद और सरकारी खर्चे का हिसाब-किताब देने के लिए भी कहा गया है। इसके साथ यह भी बताने के लिए कहा गया है कि इन विदेश यात्राओं से क्या फायदा हुआ और ये यात्राएं किस तरह विकास और शासन के लिए उपयोगी रहीं?

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दिल्ली सचिवालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, कैग का यह पत्र प्रधान सचिव और संबंधित विभागों के सचिवों को भी भेजा गया है। इस पत्र में नौकरशाहों और मंत्रियों द्वारा की गई यात्राओं के संबंध में तत्कालीन उप राज्यपाल की मंजूरी के बारे में भी जानकारी मांगी है।

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गौरतलब है कि पिछले 18 महीनों के दौरान दिल्ली सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों ने 10 विदेश यात्राएं कीं हैं। इन विदेश यात्राओं में छह अकेले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने की है। आंकड़ों पर नजर डालें तो मनीष सिसोदिया ने औसतन हर तीन महीने के दौरान एक विदेश यात्रा कीं हैं।

सूत्रों के मुताबिक, विदेश यात्राओं की कड़ी में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एथीन्स, फिनलैंड और साओ पाउलो की यात्रा की। उप मुख्यमंत्री की अकेली इन्हीं तीन विदेशी दौरों पर 30.73 लाख रुपये का व्यय हुआ है।

सिसोदिया ने साओ पाउलो की यात्रा 11 से 15 अगस्त, 2016 के बीच की। हालांकि, वह एक दिवसीय दौरे के लिए साओ पाउलो गए थे, लेकिन उन्होंने तीन दिन वहां पर प्रवास किया।

इसी तरह दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी कई विदेशी दौरे किए। इन पर 18 लाख का खर्चा आया है। इनमें वह दौरा भी शामिल है, जब वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ सितंबर में रोम के वेटिकन शहर में गए थे। जहां पर मदर टेरेसा को संत घोषित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इस पर 13.5 लाख का खर्च हुआ है।

यहां पर याद दिला दें कि चिकनगुनिया और डेंगू के दिल्ली में फैलने की वजह से तत्कालीन उप राज्यपाल नजीब जंग ने मनीष सिसोदिया वापस लौटने का आदेश जारी किया था। इसकी भी जांच की जा रही है। गौरतलब है कि जब राजधानी दिल्ली डेंगू और चिकनगुनिया से जूझ रही थी, उस दौरान दिल्ली मंत्रिमंडल के तकरीनब सभी सदस्य बाहर थे।

जानें क्या है कैग

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 से 151 कैग (CAG- Comptroller and Auditor General of India) या नियंत्रक व महालेखा परीक्षक पद, उसके अधिकार व कर्त्तव्यों की व्याख्या करते हैं। कैग भारत के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीटूशन का प्रमुख होता है और देश की समस्त वित्तीय प्रणाली (संघ और राज्य) नियंत्रण करता है। उसे इंडियन ऑडिट व अकाउंट्स सर्विसेज से सहायता मिलती है। 1860 में इंडियन ऑडिट ऐंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट बना। तब सरकारी लेखा व परीक्षण कार्य एक साथ थे और दोनों महालेखा परीक्षक के कार्यक्षेत्र में ही आते थे। 1950 में संविधान लागू होने के बाद इसकी शक्तियां बढ़ा दी गईं और पद का नाम नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कर दिया गया।