'आप' के 21 विधायकोंं की सदस्यता रद करवाने के लिए EC पहुंची भाजपा

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। भाजपा ने चुनाव आयोग से दिल्ली सरकार मेंं संसदीय सचिव बनाए गए आम आदमी पार्टी के 21 विधायकोंं की सदस्यता रद करने की मांग की है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के नेतृत्व मेंं भाजपा नेताओंं का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को भारतीय चुनाव आयोग के प्रधान सचिव केएफ विल्फ्रेड से मिला। मुलाकात के दौरान भाजपा नेताओं ने उन्हेंं ज्ञापन सौंपा।

उपाध्याय ने चुनाव आयोग को ससदीय सचिव बनाए गए विधायकोंं को दिल्ली विधानसभा सचिवालय द्वारा कमरोंं के आवंंटन के आदेश की प्रतिलिपि भी दी। इसके साथ ही मुख्यमत्री के सचिव द्वारा जारी उस पत्र की प्रतिलिपि भी दी गई है जिसमेंं स्पष्ट है कि इन विधायकोंं को कमरे और सरकारी गाड़ियां उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंंने कहा कि संंवैधानिक प्रावधानोंं के अनुसार दिल्ली मेंं केवल एक ससदीय सचिव की नियुक्ति की जा सकती है वह भी केवल मुख्यमंंत्री कार्यालय मेंं। इसलिए यह सभी नियुक्तियांं असंंवैधानिक हैंं।

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विधानसभा मेंं नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने चुनाव आयोग को बताया कि दिल्ली सरकार ने संसदीय सचिवोंं की नियुक्ति के संवैधानिक प्रावधानोंं मेंं बदलाव करने के लिए विधानसभा के पिछले सत्र मेंं एक प्रस्ताव पास करने की कोशिश की। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार को मालूम है कि उसके द्वारा की गई संसदीय सचिवोंं की नियुक्तियां गैर कानूनी हैंं।

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भाजपा के राष्ट्रीय मंंत्री आरपी सिंंह ने कहा कि ऐसे ही मामले मेंं कांंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांंधी तथा जया बच्चन को भी इस्तीफा देना पड़ा था। उन्होंंने दिल्ली सरकार पर चुनाव आयोग द्वारा स्थापित आदर्श आचार संंहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। नगर निगम उपचुनाव के दौरान भी चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गईंं। 20 दिन के चुनाव प्रचार अभियान मेंं सरकार ने अनेक बार आचार संंहिता का उल्लंघन कर कई घोषणाएं कींं। प्रतिनिधिमंंडल मेंं प्रदेश महामंंत्री आशीष सूद, विधायक ओम प्रकाश शर्मा व जगदीश प्रधान, प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रवीण शंंकर कपूर एव एडवोकेट विवेक गर्ग शामिल थे।

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