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    ...जब नोटबंदी के समर्थन में सड़क पर उतर आए सैकड़ों मोदी

    By Amit MishraEdited By:
    Updated: Wed, 23 Nov 2016 09:53 PM (IST)

    दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में लोग उस वक्त हैरान रह गए जब नोटबंदी के समर्थन में सैकड़ो लोग पीएम मोदी का के मुखौटा पहने सड़क पर निकल आए।

    नई दिल्ली [जेएनएन]। नोटबंदी को लेकर कहीं समर्थन है तो कहीं आम लोग इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बैंक की लंबी लाइनों में लगने और परेशानी झेलने के बाद भी देश के आम लोगों ने पीएम मोदी के इस फैसले को देशहित और कालेधन पर कड़ा प्रहार बताया है।

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    नोटबंदी के बाद देश के आम लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बैंक और एटीएम के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। किसानों को बीज और खाद मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नोटबंदी के फैसले पर एक तरफ विपक्ष ने संसद में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है तो वहीं सड़क पर पीएम के इस फैसले को भारी जन समर्थन भी मिल रहा है।

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    ब्लैक मनी के खिलाफ मार्च

    दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में लोग उस वक्त हैरान रह गए जब नोटबंदी के समर्थन में सैकड़ो लोग पीएम मोदी का के मुखौटा पहने सड़क पर निकल आए। 'यूथ अंगेस्ट ब्लैक मनी' के नाम से निकाले गए इस मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास तक निकाला गया। मार्च में मौजूद 5 लोगों ने राहुल गांधी , ममता बनर्जी, मायावती, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल का मुखौटा लगा विरोध भी दर्ज कराया।

    युवाओं का समर्थन

    देश के कई इलाकों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 500 और 1000 के नोटबंदी के फैसले का युवाओं ने समर्थन किया है। युवाओं का कहना है कि नोटबंदी का फैसला देश के नव निर्माण, विकास, आतंकवाद के खात्मे, भ्रष्टाचार के खात्मे, देश में आर्थिक समानता का सूत्रधार, कालाधन का भंडाफोड़ में सहायक साबित होगा। युवाओं ने कहा कि कुछ विपक्षी लोग प्रधानमंत्री के फैसले के बारे में तरह-तरह के भ्रम फैलाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते है, इसलिए ऐसे स्वार्थी लोगों से सचेत रहकर देश के हित में प्रधानमंत्री का साथ देना चाहिए।

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    नोटबंदी का फैसले पर अटल सरकार

    गौरतलब है कि नोटबंदी के बाद से ही पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार के फैसले के विरोध में सड़क से संसद तक उतरा है। केजरीवाल और ममता बनर्जी ने तो फैसले को वापिस लेने की बात भी कही है। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कर दिया था कि यह फैसला वापिस नहीं लिया जाएगा। सरकार अपने फैसले पर अटल है।