केंद्र ने निरस्त की दिल्ली के तीन अफसरों की पदोन्नति, AAP भड़की

नई दिल्ली [ वीके शुक्लाा ]। केंद्र सरकार ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए दिल्ली सरकार के तीन अधिकारियों की पदोन्नति निरस्त कर दी है। इन्हें मुख्य अभियंता से अधीक्षण अभियंता बना दिया गया है। केंद्र की इस कार्रवाई पर दिल्ली सरकार ने गहरी नाराजगी जताई है। दिल्ली सरकार भी इस मामले का जवाब देने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि सरकार की ओर से भी शीघ्र ही कोई प्रतिक्रिया दी जाएगी।

केंद्र ने तर्क दिया है कि प्रमोशन के बाद इन अधिकारियों को केंद्र में वापस लाने के लिए ऐसा किया गया था। मगर ये नहीं लौटे जिस पर पदोन्नति को निरस्त कर दिया गया है। जिन अधिकारियों की पदोन्नति निरस्त की गई है ये तीनों अधिकारी अधीक्षण अभियंता थे, जिन्हें कुछ माह पहले एडहोक पॉलिसी के तहत मुख्य अभियंता बनाया गया था।

इन लोगों को प्रमोट किए जाने के बाद शहरी विकास मंत्रालय ने केंद्र सरकार में ज्वाइन करने के लिए कहा था। मगर दिल्ली सरकार ने इन्हें रोक लिया था तथा केंद्र सरकार से पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि अभियंताओं की भारी जरूरत के चलते इन अभियंताओं को दिल्ली सरकार के पास ही रहने दिया जाए।

इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने नाम बताकर 5 अधीक्षण अभियंताओं के अलावा 10 सहायक अभियंता तुरंत दिए जाने का अनुरोध किया था, मगर केंद्र ने दिल्ली की मांग पूरी नहीं की, बल्कि समय पहले चेतावनी दी थी कि यदि वे केंद्र सरकार में शीघ्र ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनकी पदोन्नति निरस्त कर दी जाएगी।

तीनों अधिकारी कैडर पोस्ट के तहत यहां तैनात हैं। खुद शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने दिल्ली सरकार को 7 मार्च 2016 को लिखे एक पत्र में तीनों अधिकारियों को कैडर पोस्ट के तहत यहां कार्य करने के बारे में बताया है।

इस पत्र का क्रमांक एफ टी एस ओ एन /360/ एमओयूडी/ 2016/ 4368 है। बहरहाल इन सभी बातों को शामिल करते हुए दिल्ली सरकार ने भी केंद्रीय शहरी विकास मंत्री नायडू को पत्र लिख दिया है।