ग्रीन बेल्ट पर कब्जे को लेकर एनजीटी का यूपी सरकार को नोटिस, मांगा जवाब

नई दिल्ली [जेएनएन]। गाजियाबाद में ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण को लेकर एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य से जवाब मांगा है। कई बड़े प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जांचकर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

जस्टिस जावेद रहीम की अध्यक्षता वाली एनजीटी की पीठ ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए), गाजियाबाद नगर निगम, रेडिसन ब्लू कौशांबी, यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तथा अन्य को भी नोटिस जारी कर दो सप्ताह में उत्तर देने को कहा है।

पीठ ने आदेश में कहा, 'प्रतिवादियों को नोटिस जारी करें। इस बीच हम सीपीसीबी तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इलाके का निरीक्षण कर आरोपों की जांच करने तथा दो सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हैं।'

मेटालिक रोड को पार्किंग के लिए नहीं दिया जा सकता

इस मामले में शरीक अब्बास जैदी तथा अन्य ने एनजीटी में याचिका दाखिल कर गाजियाबाद में ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण किए जाने तथा नगर निगम द्वारा उसमें कूड़ा-कचरा डाले जाने की शिकायत की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि गाजियाबाद नगर निगम ने गैरकानूनी रूप से साहिबाबाद में पैसिफिक मॉल के सामने की मेटालिक रोड पार्किंग के लिए दे दी है। जबकि एनजीटी के नियमों के अनुसार मेटालिक रोड को पार्किंग के लिए नहीं दिया जा सकता।

ग्रीन बेल्ट के कुछ क्षेत्र को पार्टी लॉन में तब्दील किया गया 

याचिका के अनुसार कौशांबी में स्थित रेडीसन ब्लू होटल ने सड़क से सटी संपूर्ण ग्रीन बेल्ट को अपनी पार्किंग के लिए नष्ट कर दिया है। यहां तक कि ग्रीन बेल्ट के कुछ क्षेत्र को पार्टी लॉन में तब्दील कर लिया है। गाजियाबाद की ज्यादातर ग्रीन बेल्ट पर या तो होटलों, अस्पतालों तथा मॉल ने कब्जा कर लिया है अथवा इसका उपयोग कचरा डालने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में वहां रहने वाले लोग ताजी शुद्ध हवा को तरस रहे हैं।

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