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    पुलिस आयुक्त से मिले 'आप' नेता, विधायकों से कहा गया न दें गैर जरूरी बयान

    By Amit MishraEdited By:
    Updated: Tue, 27 Feb 2018 07:15 AM (IST)

    सरकार में चल रहे गतिरोध को दूर करने के लिए केजरीवाल सरकार की ओर से समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को अधिकृत किया गया है।

    पुलिस आयुक्त से मिले 'आप' नेता, विधायकों से कहा गया न दें गैर जरूरी बयान

    नई दिल्ली [जेएनएन]। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष ने सोमवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक से मुलाकात की। संजय सिंह ने कहा है कि उन्होंने दिल्ली सचिवालय में मंत्री इमरान हुसैन और दिल्ली संवाद आयोग (डीडीसी) के उपाध्यक्ष आशीष खेतान और उनके सहयोगियों पर हुए हमले के मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

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    दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए

    आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष ने कहा कि हमने तीन दिन पहले दिल्ली के आयुक्त से मिलने का वक्त मांगा था ताकि हम उनको बता सकें कि दिल्ली सचिवालय में मंत्री इमरान हुसैन और उनके सहयोगियों पर हुए हमले की शिकायत पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमने आयुक्त को बताया है कि उस घटना के वीडियो साक्ष्य मौजूद हैं। हमने सचिवालय के उस हमले में घायल हुए तीन लोगों साहिल अरोड़ा, आत्म प्रकाश और राणा मार्कंडे की एमएलसी रिपोर्ट भी आयुक्त को सौंपी है और उनसे अनुरोध किया है कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 

    लिखित संवाद अभी नहीं हुआ है

    इस बीच सरकार में चल रहे गतिरोध को दूर करने के लिए केजरीवाल सरकार की ओर से समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को अधिकृत किया गया है। अधिकारियों के ज्वाइंट फोरम की प्रेस वार्ता के बाद राजेंद्र पाल गौतम ने मुख्यमंत्री केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री सिसोदिया की माफी की मांग के मसले पर कहा कि अधिकारियों की ओर से कोई लिखित संवाद अभी नहीं हुआ है। अधिकारियों से वार्तालाप जारी है। दोनों तरफ से विश्वास कायम करना होगा।

    विधायकों से कहा गया है कि गैर जरूरी बयान न दें

    अधिकारियों की पिटाई करने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि नरेश बाल्यान ने कुछ आपत्तिजनक बोला तो आम आदमी पार्टी ने उसका खंडन किया है। भावावेश में नरेश ने बयान दिया था। सभी विधायकों से कहा गया है कि गैर जरूरी बयान न दें। उन्हें समझाया गया है कि जिद से कोई काम नहीं होता। पारिवारिक मसला आपस में सुलझाना चाहिए। सरकार सभी के लिए मान सम्मान के लिए तैयार है।

    बेकार रहे हैं सरकार के प्रयास

    20 फरवरी की रात 12 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सामने मुख्य सचिव के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आने पर अगले दिन से दिल्ली सरकार के अधिकारी आंदोलन कर रहे हैं। वे मंत्रियों की बैठकों में नहीं जा रहे हैं और मंत्रियों के फोन नहीं उठा रहे हैं। अपने कार्यालयों में काली पट्टी बांध कर काम कर रहे हैं।

    असफल साबित हुए हैं प्रयास 

    गतिरोध दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने तीन दिन पहले से मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को लगाया है। मगर उनका प्रयास अभी तक असफल साबित हुआ है। अधिकारियों के ज्वाइंट फोरम के सदस्य डीएन सिंह ने कहा है कि मंत्री राजेंद्र पाल गौतम हम लोगों के संपर्क में हैं। मगर ज्वाइंट फोरम की ओर से उन्हें बता दिया गया है कि मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री के इस मसले पर माफी मांगने से पहले कोई बात नहीं की जाएगी।

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