नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक में नीतीश ने कहा- बिहार लंबे समय से प्रभावित
नक्सलियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने की।
पटना [जेएनएन]। नक्सलियों के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को हाई लेवल बैठक शुरू हो गयी है। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित नक्सल प्रभावित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं।
नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार लंबे समय से उग्रवाद से प्रभावित रहा है।
छत्तीसगढ़ के सुकमा नक्सली हमले के दो सप्ताह बाद नक्सलवाद पर नकेल कसने के लिए केन्द्र सरकार सोमवार को दिल्ली में हाई लेवल की बैठक जारी है। बैठक में नक्सलियों ने निपटने की कार्ययोजना पर चर्चा की जा रही है। इसमें नक्सलियों के खिलाफ बड़े अभियान को अंजाम देने की रणनीति को अंतिम रूप दिया जा सकता है।
बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। इन राज्यों में आंध्रप्रदेश, बिहार, छतीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, ओडिशा, उत्तरप्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
मुख्यमंत्रियों के अलावा कई केन्द्रीय मंत्री व आला अधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं। बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यसचिव व पुलिस प्रमुख, अर्धसैनिक बलों व खुफिया विभाग के प्रमुख को भी बुलाया गया है। नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित देश के करीब 35 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी बुलाया गया है।
बिहार के संसाधनों पर भी होगी चर्चा
बैठक में बिहार के संसाधनों पर भी चर्चा तय है। हमेशा यह बात कही जाती है कि पड़ोसी राज्य झारखंड की तुलना में केंद्र से बिहार को नक्सल ऑपरेशन के लिए अपेक्षाकृत कम संसाधन मिल रहे हैैं। संसाधनों की कमी का हाल यह है कि झारखंड को नक्सल ऑपरेशन के लिए कई हेलीकाप्टर मिले हुए हैैं पर बिहार में इस उद्देश्य से सिर्फ चर्चा और आश्वासन है।
काफी पहले से सेटेलाइट फोन व अन्य संचार संसाधनों को बढ़ाए जाने की बात होती रही है। इस वर्ष नक्सल प्रभावित इलाके में सड़क निर्माण के तहत जिस फार्मूले के तहत राशि का आवंटन होना है उस पर भी बिहार को आपत्ति है। पूर्व में नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क निर्माण के लिए केंद्र सरकार सौ फीसद राशि उपलब्ध कराती थी, पर अब 40 फीसद राशि राज्य सरकार को उपलब्ध करानी है।
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