120 रुपये से महंगी होगी दाल, तो राज्य सरकार जिम्मेदार : रामविलास पासवान

पटना। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि यदि अरहर दाल कहीं भी 120 रुपये प्रति किलो से महंगी बिकती है, तो इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की वजह से दाल महंगी बिकती है।

पासवान मंगलवार को पटना में उपभोक्ता संरक्षण, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा 'खाद्य सुरक्षा एवं उपभोक्ता सशक्तीकरण' विषय पर आयोजित प्रदर्शनी व संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे।

पासवान ने कहा कि यह सही है कि देश में दाल की उपज कम हुई है। लेकिन, केंद्र सरकार ने विदेशों से 26 हजार टन दाल का आयात किया है। विदेशों से 66 रुपये किलो की दर से अरहर व 82 रुपये प्रति किलो में उड़द दाल मंगाई गई है। इसी दर पर राज्य सरकारों को उपलब्ध कराया जा रहा। अरहर दाल की मीलिंग की जाती है, तब भी इसकी कीमत 120 रुपये से अधिक नहीं हो सकती।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने विदेश से 55 हजार टन दाल का आयात करने का फैसला लिया है। 26 हजार टन दाल आ चुकी है। देश भर में 2.25 लाख टन दाल की जरूरत है। केवल 1.65 दाल की पैदावार ही हुई है।

बिहार में जमाखोरों के खिलाफ एक्शन नहीं

पासवान ने कहा कि बिहार के अलावा देश के अन्य राज्यों में दाल की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ छापेमारियां की जा रही हैं। महाराष्ट्र में जमाखोरों के पास से कुल 87 हजार टन तथा कर्नाटक में 23 हजार टन दाल जब्त हुई है। बिहार में इसका कोई उदाहण नहीं मिलता।