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    'प्रभु' मेहरबान, कहा- पटना-दीघा रेललाइन की 71 एकड़ जमीन बिहार को देगा रेलवे

    By Kajal KumariEdited By:
    Updated: Thu, 12 May 2016 09:21 PM (IST)

    रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने पटना-दीघा रेलवे लाइन की 71 एकड़ जमीन राज्य सरकार को देने पर अपनी सहमति जताई है। उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को उन्होंने कहा कि इसके बदले में रेलवे राज्य सरकार की कौन सी जमीन लेगी, इसे दोनों तरफ के अधिकारी मिलकर तय करेंगे।

    पटना। रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने पटना-दीघा रेलवे लाइन की 71 एकड़ जमीन राज्य सरकार को देने पर अपनी सहमति जताई है। बुधवार को दिल्ली में उनसे मिलने गए उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को उन्होंने कहा कि इसके बदले में रेलवे राज्य सरकार की कौन सी जमीन लेगी, इसे दोनों तरफ के अधिकारी मिलकर तय करेंगे।

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    उपमु्ख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राज्य में रेलवे की कई परियोजनाओं के संबंध में केंद्रीय मंत्री से शीघ्रता से कार्य कराने का आग्रह किया। उन्होंने बिहार की स्टेट हाईवे और जिलों की मुख्य सड़कों पर बन रहे 53 रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) को किसी एक एजेंसी से बनाने का आग्रह किया, जिस पर रेलमंत्री ने 16 मई को प्रस्तावित उच्चस्तरीय बैठक में अंतिम निर्णय लेने का आश्वासन दिया है।

    रेलमंत्री ने कोलकाता-दिल्ली के बीच डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर बनने वाले आरओबी का पूरा खर्च केंद्र द्वारा ही वहन करने की तेजस्वी की मांग पर भी 16 मई की बैठक में निर्णय लेने का आश्वासन दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि फंड की कमी के कारण किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। रेलमंत्री ने कहा कि बिहार की परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए एक नोडल पदाधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया है।

    रेलमंत्री ने बताया कि गंडक पुल के साथ सोनपुर-हाजीपुर रेललाइन का दोहरीकरण काम भी पूरा हो गया है, जिसे शीघ्र चालू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गोरखपुर गुवाहाटी रेललाइन का बिहार में पड़ने वाले हिस्से का लंबित विद्युतीकरण का कार्य जून तक पूरा कर लिया जाएगा। हाजीपुर-बछवारा परियोजना का डीपीआर इरकॉन द्वारा तैयार कर लिया गया है। शीघ्र ही इसका टेंडर निकाला जाएगा।

    उन्होंने बताया कि हाजीपुर-वैशाली-सुगौली परियोजना में अभी तुरंत 100 करोड़ का फंड दिया गया है। 35 किलोमीटर में कार्य प्रगति पर है। शेष भाग में कार्य शीघ्र शुरू किया भी जल्द शुूरू किया जाएगा। छपरा-मुजफ्फरपुर परियोजना में भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव नई भूमि अधिग्रहण कानून के अनुरूप जमा किया गया है। हाजीपुर-रामदयालुनगर परियोजना में भूमि अधिग्रहण की समस्या का निराकरण कर लिया गया है, जिसे पूरा कर लिया जाएगा।

    उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रेलमंत्री से हाथीदह एवं सिमरिया के बीच गंगा नदी पर अवस्थित पुराने राजेंद्र सेतु को जनता के लिए खोलने का अनुरोध किया, जिसे मंत्री ने अगले माह बिहार का दौरा कर उद्‌घाटन करने का आश्वासन दिया।

    तेजस्वी ने अनुरोध किया कि मुंगेर के जमालपुर स्थित रेलवे इंस्टीट्यूट को बंद नहीं किया जाए। उसका विस्तार कर रेलवे विश्वविद्यालय बनाया जाए। रेलमंत्री ने कहा कि किसी भी हाल में इसे बंद नहीं किया जाएगा।

    उन्होंने विश्वविद्यालय बनाने का सकारात्मक आश्वासन दिया। डिप्टी सीएम ने भागलपुर और गोपालगंज (थावे) में पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद द्वारा स्वीकृत डिविजनल कार्यालय को यथाशीघ्र शुरू करवाने का अनुरोध किया। उन्होंने रेलमंत्री से पाकुड़ से उत्तर बिहार के लिए माल ढुलाई के लिए कम से कम 50 रेक बुकिंग बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसपर मंत्री ने कहा कि रेल मंत्रालय 100 रेक तक बुकिंग करने को तैयार है।