बिहार में DBT योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन, विभागीय नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश

डिजिटल डेस्क, पटना। डीबीटी से संबंधित आंकड़ों को उपलब्ध कराने और अन्य आवश्यक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए प्रत्येक विभाग की तरफ से एक विभागीय नोडल पदाधिकारी नामित किया जाएगा। इन नोडल पदाधिकारियों की सूचना तुरंत वित्त विभाग को उपलब्ध करानी होगी।

राज्य में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लाभार्थियों तक समय पर सूचना पहुंचाने के उद्देश्य से वित्त विभाग के विशेष सचिव मुकेश कुमार लाल की अध्यक्षता में पुराने सचिवालय स्थित सभा कक्ष में एक अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में विभिन्न संबंधित विभागों के आईटी प्रबंधक (आईटी मैनेजर), आंतरिक वित्तीय सलाहकार (आईएफए) और नोडल पदाधिकारियों ने भाग लिया।

उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव की ओर से सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव को पहले ही यह निर्देश दिया जा चुका है कि वे डीबीटी से संबंधित आंकड़े शीघ्र उपलब्ध कराएं। बैठक के बाद वित्त विभाग की तरफ से एक प्रपत्र उपलब्ध करवाया गया, जिसमें उपस्थित पदाधिकारियों से उनके विभागों के नोडल पदाधिकारी की जानकारी साझा की गई।

वित्त विभाग के विशेष सचिव ने सभी विभागीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे शीघ्र ही एक टोल-फ्री नंबर वित्त विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस टोल-फ्री नंबर के माध्यम से लाभार्थियों को डीबीटी से संबंधित जानकारी समय पर मिल सकेगी। लाभार्थियों की जानकारी प्राप्त होने पर उन्हें व्हाट्सएप और एसएमएस के माध्यम से भी सूचना दी जाएगी।

डीबीटी से संबंधित योजनाओं के संबंध में संदेश प्रेषण के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा चयनित एजेंसियों के माध्यम से और निर्धारित दर पर कंटेंट बनाने का कार्य वित्त विभाग की तरफ से किया जाएगा।

यह पहल राज्य सरकार की डीबीटी योजनाओं में पारदर्शिता और दक्षता लाने तथा लाभार्थियों तक समय पर लाभ सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।