United Kingdom: ब्रिटेन की यात्रा से पहले प्रिसं हैरी को देना पड़ता है 28 दिनों का नोटिस, जानें क्यों?

लंदन, एजेंसी। प्रिंस हैरी को अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ब्रिटिश सरकार के साथ लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच ब्रिटेन की यात्रा करने से पहले एक महीने का नोटिस देना पड़ता है।

प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेघन मार्कल को सरकारी पैसे से मिली पुलिस सुरक्षा उस समय खोनी पड़ी। जब उन्होंने 2020 में वरिष्ठ कार्यकारी शाही सदस्य के रूप में अपने अधिकार खो दिए थे। तो वहीं वह उत्तर अमेरिका में जाकर बस गए थे।

यात्रा से पहले हैरी देते हैं 28 दिनों का नोटिस

प्रिंस हैरी और यूके होम ऑफिस के बीच कानूनी लड़ाई तब शुरू हुई जब ड्यूक ऑफ ससेक्स ने उन्हें पुलिस सुरक्षा के लिए भुगतान नहीं करने देने के फैसले पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया था।

हालांकि, द टेलीग्राफ ने बताया कि जब भी प्रिंस हैरी यूके जाना चाहते थे, उन्हें 28 दिनों का नोटिस देने के लिए कहा गया था।

सुरक्षा के लिए देना होता है नोटिस

तो वहीं गृह कार्यालय के अनुसार नोटिस देने का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि उनकी सुरक्षा जरूरतों का आकलन किया जा सके।

रिपोर्ट में कहा गया है कि लेकिन नोटिस देने से प्रिंस हैरी गृह कार्यालय से बहुत नाराज थे।

इससे पहले, प्रिंस हैरी ने राजकुमारी डायना के स्मारक कार्यक्रमों के लिए अपने परिवार की जून 2021 की यात्रा की व्यवस्था को "असंतुलित, असंबद्ध और अपर्याप्त" बताया था।

अखबार के झूठे दावे के खिलाफ प्रिंस ने दायर किया मुकदमा

गौरतलब है कि हैरी ने मेल ऑन संडे के प्रकाशक एसोसिएटेड न्यूजपेपर्स लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा दायर किया है।

क्योंकि अखबार में छपे लेख के मुताबिक हैरी ने पुलिस सुरक्षा के लिए स्व्यं भुगतान करने की इच्छा जताई थी। लेकिन ब्रिटेन सरकार ने इनकार कर दिया था।

इसके खिलाफ एक अलग कानूनी वाद को छिपाने का प्रयास किया गया है। इस मामले में प्रिंस हैरी का दावा है कि प्रकाशक ने अपने स्वयं के लिए सुरक्षा के भुगतान करने की इच्छा पर "झूठे दावे" की सूचना दी थी।

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सुरक्षा से चिंतित हैं प्रिंस हैरी

प्रिंस हैरी के वकीलों ने कहा कि वह "ब्रिटेन की भविष्य की यात्राओं के दौरान अपनी सुरक्षा और सुरक्षा को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं"।

उन्होंने कहा कि प्रिंस हैरी के पास "उनके और उनके परिवार के लिए जो कुछ भी दांव पर लगा है उसकी गंभीरता को देखते हुए" कानूनी कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।

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