'पाकिस्तान में लोकतंत्र है या जनरल का शासन', ब्रिटिश सांसद ने आतंकिस्तान को खूब सुनाई खरी-खोटी

एएनआइ, लंदन। पाकिस्तान को विफल देश बताते हुए ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने मंगलवार को पाकिस्तान के शासन में सेना के दखल का जिक्र करते हुए तंज किया कि वहां लोकतंत्र है या जनरल का शासन।

जम्मू-कश्मीर के अवैध कब्जे के लिए पाकिस्तान की तीखी आलोचना की

लंदन में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद ब्रिटिश सांसद ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में भारत को समर्थन देने की अपील की। साथ ही भारत के संप्रभु क्षेत्र में आतंकवाद को बढ़ावा देने और जम्मू-कश्मीर के अवैध कब्जे के लिए पाकिस्तान की तीखी आलोचना की।

पाकिस्तान के अवैध कब्जे का अंत होना चाहिए

उन्होंने कहा, ''हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जम्मू-कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे का अंत होना चाहिए। जम्मू-कश्मीर को एक राज्य के रूप में एकीकृत किया जाना चाहिए जैसा 1947 में निर्धारित किया गया था। तभी हम आतंकवाद के उन्मूलन की दिशा में बढ़ सकते हैं।''

ब्लैकमैन ने पाकिस्तान द्वारा अंतरराष्ट्रीय सहायता के दुरुपयोग पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की और सवाल किया कि क्या विकास के लिए निर्धारित धन का उपयोग भारत के विरुद्ध आतंकवाद के लिए चीनी हथियार खरीदने में किया जा रहा है।

पाकिस्तान यूएनएससी की तालिबान प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता करेगा

पाकिस्तान 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तालिबान प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता करेगा और 15 देशों के संयुक्त राष्ट्र निकाय की आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष होगा।

रूस और सिएरा लियोन 2025 के लिए उपाध्यक्ष होंगे

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सहायक निकायों के अध्यक्षों की सूची के अनुसार, डेनमार्क संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 आइएसआइएल और अल कायदा प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता करेगा, जबकि रूस और सिएरा लियोन 2025 के लिए उपाध्यक्ष होंगे। अल्जीरिया 1373 आतंकवाद-रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा, जबकि फ्रांस, पाकिस्तान और रूस उपाध्यक्ष होंगे।

गुयाना और रूस तालिबान प्रतिबंध समिति के उपाध्यक्ष होंगे

पाकिस्तान 1988 तालिबान प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता करेगा जो अफगानिस्तान की शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले तालिबान से जुड़े व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं पर संपत्ति जब्त करने, यात्रा प्रतिबंध लगाने और हथियार प्रतिबंध लगाने का प्रविधान करती है। गुयाना और रूस तालिबान प्रतिबंध समिति के उपाध्यक्ष होंगे।

रॉयटर के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मंगलवार को बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लातविया और लाइबेरिया को 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक जनवरी, 2026 से शुरू होने वाले दो साल के कार्यकाल के लिए चुना।

संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका स्थायी वीटो धारक सदस्य

सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र संस्था है जो प्रतिबंध लगाने और बल प्रयोग को अधिकृत करने जैसे कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्णय ले सकती है। इसमें ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका स्थायी वीटो धारक सदस्य हैं।

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