ब्रिटिश सरकार ने संसद में किया BBC का बचाव, मंत्री बोले- मीडिया की आजादी सबसे महत्वपूर्ण
ब्रिटिश सरकार ने संसद में बीबीसी और समाचार संस्था की संपादकीय स्वतंत्रता का बचाव किया है। एक विदेशी राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (FCDO) के कनिष्ठ मंत ...और पढ़ें
लंदन, एजेंसी। ब्रिटेन सरकार ने पिछले हफ्ते तीन दिन तक बीबीसी (BBC) के नई दिल्ली और मुंबई कार्यालयों पर आयकर विभाग के 'सर्वेक्षण' अभियान के बाद बीबीसी और इसकी संपादकीय स्वतंत्रता का पुरजोर बचाव किया है।विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (FCDO) के उप मंत्री ने मंगलवार को 'हाउस आफ कामन्स' में उठाए गए सवाल के जवाब में कहा कि सरकार आयकर विभाग की जांच पर लगाए गए आरोपों पर टिप्पणी नहीं कर सकती, लेकिन जोर दिया कि मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 'मजबूत लोकतंत्र' के आवश्यक तत्व हैं।
बीबीसी को संपादकीय स्वतंत्रता मिले: डेविड रटले
एफसीडीओ के संसदीय उप मंत्री डेविड रटले ने कहा, 'हम बीबीसी के लिए खड़े हैं। हम बीबीसी को कोष देते हैं। हमें लगता है कि बीबीसी वर्ल्ड सर्विस महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि बीबीसी को संपादकीय स्वतंत्रता मिले।' रटले ने कहा, 'बीबीसी के पास वह स्वतंत्रता है जिसे हम मानते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम भारत में सरकार सहित दुनिया भर में अपने दोस्तों को इसके महत्व के बारे में बताना चाहते हैं।
भारत के साथ गहरे और व्यापक संबंध: डेविड रटली
विपक्षी सांसदों द्वारा छापों पर चिंता जताने और भारत सरकार से चर्चा के लिए कहने पर मंत्री ने कहा, 'यह भारत के साथ हमारे व्यापक और गहरे संबंधों के कारण है कि हम वहां की सरकार के साथ रचनात्मक तरीके से व्यापक मुद्दों पर चर्चा करने में सक्षम हैं। बातचीत में इस मुद्दे को उठाया गया है और हम स्थिति की निगरानी करना जारी रखे हुए हैं।'
उत्तरी आयरलैंड के सांसद जिम शैनन ने सवाल उठाते हुए कार्रवाई को 'देश के नेता के बारे में वृत्तचित्र जारी होने के बाद डराने-धमकाने वाला कार्य' बताया और इस मुद्दे पर बयान देने में विफल रहने के लिए ब्रिटेन सरकार की तीखी आलोचना की।
लेबर पार्टी के सिख सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, 'भारत के साथ हमने लोकतंत्र और प्रेस स्वतंत्रता के मूल्यों को साझा किया है। प्रधानमंत्री के कार्यों के आलोचनात्मक वृत्तचित्र के प्रसारण के बाद भारत ने बीबीसी कार्यालयों पर छापा मारने का फैसला किया।' ध्यान रहे कि आयकर विभाग ने सर्वेक्षण के बाद कहा कि बीबीसी की इकाइयों द्वारा घोषित आय और लाभ भारत में संचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं थे।
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