यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 14, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
PoK में बवाल के बाद जागी शहबाज सरकार, 23 अरब का फंड जारी; झड़प में तीन लोगों की मौत और 100 से ज्यादा जख्मी
शहबाज शरीफ सरकार ने पीओके के हालात को बेहतर बनाने के लिए 23 अरब रुपये का बजट मंजूर कर दिया ...और पढ़ें
HighLights
- विरोध के बीच बिजली की दरों में की गई कटौती।
- पीओके के लिए 23 अरब रुपये के बजट को मंजूरी दी गई।
पीटीआई, इस्लामबाद। महंगाई और बिजली की महंगी दरों से परेशान गुलाम कश्मीर की जनता पिछले कुछ दिनों से सड़कों पर हैं। विरोध प्रदर्शन के बीच कई जगहों पर सुरक्षाबलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुईं।
सुरक्षाबलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी भी की, जिसकी वजह से तीन लोगों की मौत हो गई है। वहीं, छह लोग घायल हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मुक्त बिजली और गेहूं के आटे पर सब्सिडी दी जाए।
लंदन में शहबाज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन
बता दें कि ना सिर्फ गुलाम कश्मीर बल्कि इस विरोध प्रदर्शन की आवाज लंदन में भी उठ रहे हैं। कई लोगों ने लंदन में भी पीओके के हालात पर चिंता जाहिर की। पीओके में हो रही हिंसा की चर्चा दुनियाभर में हो रही है, जिसकी वजह से शहबाज सरकार को काफी फजीहत का भी सामना करना पड़ा रहा है।
बिजली की दरों में की गई कटौती
इसी बीच शहबाज शरीफ सरकार ने पीओके के हालात को बेहतर बनाने के लिए 23 अबर रुपये का बजट मंजूर कर दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी कि अप्रत्याशित विरोध और पीओके में शांति स्थापित करने के लिए पीएम शहबाज शरीफ ने सोमवार को एक विशेष बैठक की अध्यक्षता की।
पीओके की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए 23 अरब रुपये के बजट को मंजूरी दी गई। वहीं, शहबाज शरीफ ने पीओके में बिजली दरों की कटौती में मंजूरी दे दी है।
भारत ने पीओके के हालात पर क्या कहा?
पाकिस्तान सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को अवैध रूप से कब्जे वाले क्षेत्र के विलय पर भारत के रुख को दोहराया और कहा कि एक दिन हम पीओके पर अवैध कब्जा खत्म कर देंगे और पीओके भारत में शामिल हो जाएगा।