पाकिस्तान: मोजे और जॉगर्स की खरीद में बहा दिए अरबों रुपये, बिना डिलीवरी ही हो गया पेमेंट

एनआई, इस्लामाबाद। पाकिस्तान से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां पर एक ऐसा घोटाला हुआ है, जिसको जानने के बाद आप हैरान हो सकते हैं। पड़ोसी मुल्क में जॉगर्स, गर्म ट्राउजर्स पर अरबों अरब रुपये बहाए गए हैं। बताया जा रहा है कि बिना प्रोडक्ट की डिलीवरी के ही अरबों रुपये के पेमेंट कर दिए गए।

ध्यान देने योग्य बात है कि ये घोटाला पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय के तहत आने वाले सिविल कानून प्रवर्तन एजेंसियों में हुआ है। इतना ही नहीं, ऐसा ही घोटाला तटीय रक्षा के लिए नौका खरीद के दौरान भी ऐसा ही खेल सामने आया है। ये खुलासा ऑडिट रिपोर्ट में हुआ है। जानकारी के सामने आने के बाद पूरे देश में खलबली मच गई है।

ऑडिट रिपोर्ट में हुआ खुलासा

दरअसल, द न्यूज इंटरनेशनल के अनुसार, हाल में ही एक ऑडिड रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें अनियमित व्यय, कुछ आपूर्तिकर्ताओं के प्रति पक्षपात, तथा ऐसी एजेंसियों में वित्तीय नियमों के गंभीर उल्लंघन का आवर्ती पैटर्न सामने आया है।

बता दें कि हाल के दिनों में पाकिस्तान के विभिन्न विभागों में हुई सामानों की खरीदारी को लेकर ऑडिट किया गया। इसमें पाया गया कि खरीदारी के दौरान तमाम नियमों को ताक पर रखा गया है। जिन विभागों में ऑडिट की गई, उमें पाकिस्तान रेंजर्स, फ्रंटियर्स कोर, पाकिस्तानी तटरक्षक बल आदि शामिल हैं। इस रिपोर्ट में पता चलता है कि सामानों की खरीदारी के दौरान सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया गया हो।

ऑडिट रिपोर्ट के बाद उठे कई सवाल

सबसे हैरान करने वाली बात है कि पाकिस्तान तटरक्षक बल ने एक निजी कंपनी को उन नावों के लिए 560 मिलियन पाकिस्तानी रुपये का अग्रिम भुगतान किया, जो 23 जुलाई, 2024 को समाप्त होने वाली चार महीने की समय सीमा के भीतर वितरित नहीं की गईं। यह अग्रिम भुगतान अनधिकृत था और निविदा शर्तों का उल्लंघन करता था। वहीं, द न्यूज़ इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट की मानें तो जनवरी 2025 तक, नावें वितरित नहीं की गईं, जिसके कारण जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए।

इस ऑडिट रिपोर्ट में पाया गया कि गलत तरीके से खरीदारी की गई है। उदाहरण के तौर पर बताया गया कि पंजाब रेंजर्स ने ऊनी मोजों और आधी बांह के वेस्ट के लिए करीब 43 मिलियन पाकिस्तानी रुपयों का कांट्रैक्ट दिया। जिन कंपनियों को यह ठेका दिया गया वह मानकों को पूरा नहीं कर रही थीं। बावजूद इसके ये टेंडर दिए गए। इस ऑडिट रिपोर्ट के सामने आने के बाद गलत तरीके से फेवर करने और जिम्मेदारी तय करने की जांच की मांग की गई है।

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