संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में महिलाओं की शिक्षा पर तालिबानी सरकार से की बात, प्रतिबंध हटाने की मांग की

काबुल,एपी। तालिबान द्वारा महिलाओं की उच्च शिक्षा पर लगाए गए प्रतिबंध पर संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष दूत ने तालिबान के नेतृत्व वाली अफगान सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री मोहम्मद नादिम से मुलाकात की। संयुक्त राष्ट्र के दूत मार्कस पोटजेल महिलाओं के विश्वविद्यालयों में जाने पर लगे प्रतिबंध पर बातचीत की। पिछले महीने लगे इस प्रतिबंध के बाद पोटजेल किसी अफगानी मंत्री से मिलने वाले पहले अंतरराष्ट्रीय अधिकारी हैं।

महिलाओं के विश्वविद्यालयों में जाने पर प्रतिबंध

मालूम हो कि तालिबान ने 20 दिसंबर को आदेश जारी किया था कि सार्वजनिक और निजी दोनों विश्वविद्यालयों में महिलाओं का जाना बंद किया जाए। इस प्रतिबंध की सऊदी अरब, कतर और तुर्की जैसे मुस्लिम-बहुसंख्यक देशों सहित विश्व के अनेक देशों ने निंदा की। हालांकि तालिबान के शिक्षा मंत्री निदा मोहम्मद नादिम ने प्रतिबंध का बचाव करते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों में लड़के-लड़कियों के मेलजोल को रोकने के लिए यह कदम उठाया जाना आवश्यक है और उनके अनुसार कुछ विषय इस्लामी सिद्धांतों के विरुद्ध हैं, इसलिए यह प्रतिबंध जरूरी है।

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों में महिलाओं के काम करने पर भी प्रतिबंध

मालूम हो कि महिलाओं के प्रति तालिबान की संकीर्ण सोच मात्र पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है। उच्च शिक्षा प्रतिबंधित करने से पहले तालिबान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों में महिलाओं के काम करने पर भी प्रतिबंध लगा चुका है। तालिबान के इस कदम की भी पूरे विश्व में निंदा की गई। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन ने बताया कि विशेष दूत मार्कस पोटजेल ने तालिबान के शिक्षा मंत्री के साथ अपनी बैठक में इन प्रतिबंधों को तत्काल हटाने का अनुरोध किया। मिशन ने बताया कि महिलाओं की पढ़ाई और सहायता एजेंसियों में उनके कामकाज पर प्रतिबंध से सभी अफगान नागरिकों को नुकसान होगा। इस अनुरोध पर नादिम की प्रतिक्रिया के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है।

आर्थिक मामलों के मंत्री से भी की मुलाकात

पोटजेल ने इसके अलावा आर्थिक मामलों के मंत्री कारी दीन मोहम्मद हनीफ से भी मुलाकात की। उनके मंत्रालय ने ही गैर-सरकारी संगठनों में महिलाओं के कामकाज को प्रतिबंधित किया है। इस बीच उप प्रधानमंत्री अब्दुल सलाम हनफ़ी; गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी और पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने हाल के दिनों में महिलाओं और लड़कियों के दमन पर चर्चा की। गोपनीय रूप से हुई यह चर्चा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान के बारे में 13 जनवरी को होने वाली बैठक से पहले की गई।

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