वित्तीय संकट से जूझ रहा UN! 7 हजार नौकरियों में कटौती करने की तैयारी, अमेरिका को चुकाना है बकाया पैसा
संयुक्त राष्ट्र सचिवालय (UN) अपने बजट में 20% की कटौती करने और लगभग 6900 नौकरियों में कटौती करने की योजना बना रहा है। यह निर्णय आर्थिक संकट के बीच लिया गया है जिसका मुख्य कारण संयुक्त राज्य अमेरिका है। अमेरिका पर संयुक्त राष्ट्र का 1.5 बिलियन डॉलर बकाया है। नौकरी में कटौतियां 1 जनवरी से प्रभावी होंगी। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस प्रमुख विभागों को विलय करने पर विचार कर रहे हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र (UN) में जल्द ही हजारों लोगों की नौकरियां छिनी जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय अपने 3.7 बिलियन डॉलर के बजट में 20 प्रतिशत कटौती करने और लगभग 6,900 नौकरियों में कटौती करने की तैयारी कर रहा है।
बता दें कि यह निर्देश आर्थिक संकट के बीच आया है, जिसकी वजह संयुक्त राज्य अमेरिका है।
अमेरिका पर संयुक्त राष्ट्र का कितना पैसा है बकाया
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकाल में यू.एस. विदेशी सहायता में कटौती के अलावा, यू.एन. मानवीय एजेंसियों को नुकसान पहुंचाया है, अमेरिका पर वित्त वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र का लगभग 1.5 बिलियन डॉलर बकाया है।
यू.एन. नियंत्रक चंद्रमौली रामनाथन ने इसके लिए यू.एस. की विफलता का हवाला नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कटौती मार्च में शुरू की गई समीक्षा का हिस्सा है जिसे 'यूएन80' कहा जाता है।
कब से होगी कटौती?
रामनाथन ने कहा, 'यह सुनिश्चित करने की एक महत्वाकांक्षी कोशिश है कि संयुक्त राष्ट्र 21वीं सदी का समर्थन करने, मानवीय पीड़ा को कम करने और सभी के लिए बेहतर जीवन और भविष्य बनाने के उद्देश्य के लिए सही है।' उन्होंने आगे कहा, मैं इस सामूहिक प्रयास के लिए आपके सहयोग पर भरोसा करता हूं जिसकी आक्रामक समयसीमा को मान्यता दी गई है।'
कर्मचारियों को ट्रांसफर करने की बात
बता दें कि नौकरी में कटौतियां 1 जनवरी से प्रभावी होंगी, जो अगले बजट चक्र की शुरुआत है। वहीं इस महीने संयुक्त राष्ट्र के राजनयिकों को सार्वजनिक ब्रीफिंग में, महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि वह एक बड़े बदलाव पर विचार कर रहे हैं जो प्रमुख विभागों को विलय करेगा और दुनिया भर में संसाधनों को ट्रांसफर करेगा।
उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र कुछ एजेंसियों को एक कर सकता है, दूसरों को कम कर सकता है, कर्मचारियों को सस्ते शहरों में ट्रांसफर कर सकता है, और अनावश्यक नौकरशाही को खत्म कर सकता है।
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