'मैं मर जाऊंगा, मुझे मां के पास...', सऊदी अरब में फंसे भारतीय मजदूर ने पीएम मोदी से लगाई मदद की गुहार

सऊदी अरब में फंसा भारतीय मजदूर

वीडियो के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी अपील की गई है। पोस्ट में लिखा था, "माननीय विदेश मंत्री , कृपया तत्काल संज्ञान लें। प्रयागराज के प्रतापपुर के हंडिया निवासी एक युवक सऊदी अरब में फंसा हुआ है।"

वीडियो में उस युवक ने दावा किया, "मेरा गांव इलाहाबाद में है... मैं सऊदी अरब आया था। कपिल के पास मेरा पासपोर्ट है। मैंने उससे कहा कि मुझे घर जाना है, लेकिन वह मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है।" वीडियो में लिखा है, "मैं अपनी मां के पास जाना चाहता हूं।"

माननीय विदेश मंत्री @DrSJaishankar जी तत्काल संज्ञान मे ले, प्रयागराज हंडिया प्रतापपुर का रहने वाला फंसा सऊदी अरब मे...

पार्ट 1 सभी भाई बहन इस वीडियो को शेयर करें ताकि इसकी सहायता हो पाए 🙏 pic.twitter.com/5op97otITq

— कल्पना श्रीवास्तव 🇮🇳 (@Lawyer_Kalpana) October 23, 2025

पीएम मोदी से लगाई मदद की गुहार

वह सोशल मीडिया यूजर्स से इस वीडियो को शेयर करने का आग्रह करता है जिससे यह प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच सके। वह कहता है, "इस वीडियो को इतना शेयर करें कि भारत से आपके सहयोग से मुझे मदद मिल सके और मैं भारत वापस आ सकूं।"

भारतीय दूतावास का आया जवाब

वीडियो के वायरलह होने के कुछ ही घंटों के भीतर रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने प्रतिक्रिया दी। दूतावास ने X पर जवाब दिया, "दूतावास उस व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि वीडियो में सऊदी अरब में उसके स्थान/प्रांत, संपर्क नंबर या एम्प्लॉयर के बारे में कोई जानकारी नहीं है।"

यह घटना सऊदी अरब द्वारा अपनी विवादास्पद कफाला प्रणाली को औपचारिक रूप से समाप्त करने के कुछ ही हफ्ते बाद हुई है। यह एक रोजगार ढांचा है जिस पर लंबे समय से प्रवासी श्रमिकों के शोषण और दुर्व्यवहार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जाता रहा है।

1950 के दशक में शुरू हुई कफाला प्रणाली

1950 के दशक में शुरू की गई कफाला प्रणाली के तहत सभी विदेशी श्रमिकों को एक लोकस स्पॉन्सर, जिसे कफील कहा जाता था, उससे बंधे रहना पड़ता था, जो उनके रोजगार, आवाजाही और यहां तक कि देश छोड़ने की उनकी क्षमता को भी नियंत्रित करता था। इस प्रणाली के तहत, एम्प्लॉयर श्रमिकों के पासपोर्ट जब्त कर सकते थे, उन्हें बाहर निकलने के वीजा से वंचित कर सकते थे और उनकी नौकरी बदलने की क्षमता को प्रतिबंधित कर सकते थे। जिससे मानवाधिकार समूहों द्वारा आधुनिक गुलामी जैसी स्थितियां पैदा हो रही थीं।

क्राउन प्रिंस ने किया काफला को खत्म करने का एलान

सऊदी अरब द्वारा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 सुधारों के तहत इस प्रणाली को समाप्त करने के निर्णय को श्रम अधिकारों में एक ऐतिहासिक सुधार के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इस सुधार से लगभग 13 मिलियन प्रवासी श्रमिकों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिनमें वर्तमान में सऊदी अरब में कार्यरत लगभग 2.5 मिलियन भारतीय भी शामिल हैं।

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