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    भारत-UAE के संबंधों को मजबूती, वीजा ऑन अराइवल सुविधा में हुआ विस्तार; भारतीय यात्रियों को बड़ी राहत

    संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल सुविधा का विस्तार किया है। अब ऑस्ट्रेलिया कनाडा जापान न्यूज़ीलैंड कोरिया और सिंगापुर के वैध निवास परमिट धारक भारतीय यूएई में वीजा ऑन अराइवल प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा 13 फरवरी 2025 से लागू है। यूएई के राजदूत ने इसे भारत-यूएई साझेदारी का मजबूत संकेत बताया है।

    By Agency Edited By: Prince Gourh Updated: Mon, 30 Jun 2025 07:06 AM (IST)
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    वीजा ऑन अराइवल सुविधा में हुआ विस्तार (फाइल फोटो)

    एएनआई, नई दिल्ली। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा अब और आसान हो गई है। नई दिल्ली स्थित यूएई दूतावास ने यह जानकारी दी है कि भारतीयों के लिए वीजा ऑन अराइवल सुविधा का विस्तार किया गया है।

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    अब वे भारतीय नागरिक, जिनके पास ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, न्यूज़ीलैंड, कोरिया और सिंगापुर का वैध निवास परमिट है, यूएई के सभी प्रवेश बिंदुओं पर वीजा ऑन अराइवल प्राप्त कर सकते हैं। यह नई सुविधा 13 फरवरी 2025 से लागू की गई है।

    पहले से मौजूद नियमों में हुआ विस्तार

    इस नए बदलाव से पहले, भारतीय नागरिकों को यूएई में वीजा ऑन अराइवल सिर्फ तभी मिलता था जब उनके पास अमेरिका, यूरोपियन यूनियन (EU) या यूनाइटेड किंगडम (UK) का वैध वीजा, निवास परमिट या ग्रीन कार्ड हो। अब इस सूची में छह और देश जोड़ दिए गए हैं, जिससे भारतीय यात्रियों के लिए यूएई की यात्रा और भी सुगम हो गई है।

    यूएई सरकार का कहना है कि आसान और खुला यात्रा प्रबंधन दो देशों के बीच मानवीय रिश्तों को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाता है। खासकर भारत और यूएई जैसे आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक रूप से जुड़े देशों के लिए यह पहल विश्वास और सहयोग का प्रतीक है।

    'यह कदम रिश्तों को और मजबूत करेगा'

    यूएई के भारत में राजदूत डॉ. अब्दुलनासिर अलशाली ने इस पहल को भारत-यूएई साझेदारी का एक मजबूत संकेत बताया। उन्होंने कहा, "भारतीय नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल कार्यक्रम का विस्तार, भारत के साथ हमारी मजबूत साझेदारी का प्रमाण है। यह एक ऐसा व्यावहारिक कदम है जिससे परिवारों का मिलना आसान होगा, पेशेवरों के लिए सहयोग के मौके बढ़ेंगे, और व्यापार को नई गति मिलेगी।"

    उन्होंने यह भी कहा कि भारत और यूएई दोनों ही आगे बढ़ने वाले, ऊर्जावान देश हैं और यह नीति दोनों देशों के लोगों और अर्थव्यवस्थाओं के बीच बेहतर पुल बनाने में मदद करेगी।

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