हंटर के बाद व्यापक क्षमादान पर विचार कर रही बाइडन टीम, ट्रंप के पद संभालने से पहले हो सकता है बड़ा फैसला

 न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि उनके साथ गलत करने वालों को वह नहीं छोड़ेंगे। अपने सहयोगियों और अधिकारियों को इस प्रतिशोध से बचाने के लिए बाइडन प्रशासन एक व्यापक अग्रिम क्षमादान पर विचार कर रहा है। बेटे हंटर बाइडन को क्षमादान दिए जाने के बाद से कर्मचारी स्तर पर इसे लेकर चर्चा हो रही है।

ट्रंप के प्रतिशोध को प्रभावी ढंग से कम करने की तैयारी

मामले से परिचित दो लोगों के अनुसार, बाइडन ने खुद इस विषय पर वरिष्ठ सहयोगियों के साथ चर्चा की है। हालांकि कोई निर्णय नहीं लिया गया है। विचार यह है कि किसी भी संभावित अपराध के लिए मौजूदा और पूर्व सरकारी अधिकारियों की सूची को कार्यकारी क्षमादान का विस्तार वर्षों की अवधि में किया जाए, जिससे ट्रंप के प्रतिशोध को प्रभावी ढंग से कम किया जा सके।

इस तरह का क्षमादान पाने वाले वास्तव में अपराधी नहीं होते। लेकिन व्हाइट हाउस के कर्मचारी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि न्याय विभाग के शीर्ष पदों के लिए ट्रंप के चयन से संकेत मिलता है कि वह बदला लेने की अपनी बार-बार की गई प्रतिज्ञाओं का पालन करेंगे।

एक जांच कई महीनों या वर्षों तक चल सकती है, जिससे उन लोगों को आर्थिक और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन-पियरे ने शुक्रवार को एक ब्रीफिंग के दौरान व्यापक क्षमादान पर चर्चा करने से इनकार कर दिया।

सजा से 15 दिन पहले बाइडन ने क्यों अपने बेटे को किया माफ

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने जाते-जाते अपने बेटे को बड़ा गिफ्ट दिया है। उन्होंने अपने बेटे को सभी अपराधों से दोषमुक्त करार दिया है। जो बाइडन के बेटे का नाम हंटर बाइडन है। पिता के इस कदम का असर यह होगा कि अब हंटर बाइडन को जेल नहीं जाना पड़ेगा। अमेरिका में इस फैसले पर जो बाइडन की कड़ी आलोचना भी हो रही है। मगर उनका कहना है कि मुझे सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा क्योंकि यह फैसला एक पिता ने लिया है। आइए जानते हैं आखिर यह पूरा मामला है क्या?

हंटर बाइडन पर क्या आरोप लगे?

जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन को बंधूक अपराध और कर उल्लंघन के मामले में दोषी ठहराया गया है। हंटर जो बाइडन के सबसे बड़े बेटे हैं। इस बीच अमेरिका के न्याय विभाग के निष्पक्ष कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। दरअसल, इसी न्याय विभाग ने कुछ दिन पहले भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ रिश्वत का कथित आरोप लगाया। अमेरिका में इस बात पर बहस छिड़ गई है कि क्या न्याय विभाग राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त है या नहीं।