यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 14, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
US News: ट्रंप को अदालत ने दिया बड़ा झटका, जज ने छंटनी किए गए कर्मचारियों को बहाल करने का दिया आदेश
एक संघीय न्यायाधीश ने छह संघीय एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे उन परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को तुरंत बहाल करें ...और पढ़ें
HighLights
- छह अमेरिकी मंत्रालयों को छंटनी किए गए कर्मचारी वापस रखने होंगे
- सैन फ्रांसिस्को के जज ने कहा- गलत ढंग से की गई छंटनी के सुबूत हैं
रॉयटर, कैलिफोर्निया। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अदालत ने बड़ा झटका दिया है। कैलिफोर्निया की अदालत ने गुरुवार को छह अमेरिकी मंत्रालयों को आदेश दिया कि वे हाल ही में निकाले गए हजारों कर्मचारियों की बहाली करें। सैनफ्रांसिस्को में सुनवाई के दौरान जिला जज विलियम एल्सप ने अमेरिकी रक्षा, कृषि, ऊर्जा, वित्त समेत छह मंत्रालयों को यह आदेश जारी किया।
कर्मचारियों को गलत तरह से निकालने के सुबूत
उन्होंने कहा कि कार्मिक प्रबंधन कार्यालय (ओपीएम) के पास हटाने का आदेश देने की शक्ति नहीं है। इन छह मंत्रालयों में कर्मचारियों को गलत तरह से निकालने के सुबूत हैं। हालांकि, उन्होंने मुकदमे में शामिल 16 एजेंसियों और समूहों को कर्मचारियों की बहाली का आदेश नहीं दिया।
सरकारी कर्मचारियों की तुलना में प्रोबेशनरी वर्कर्स की नौकरी को खतरा
बीते माह एल्सप ने ओपीएम को अस्थायी रूप से हाल ही में नियुक्त किए गए कर्मचारियों (प्रोबेशनरी वर्कर्स) को निकाले जाने से प्रतिबंधित कर दिया था। प्रोबेशनरी वर्कर्स सामान्य रूप से वे कर्मचारी होते हैं, जिन्होंने अपनी मौजूदा भूमिका के लिए एक वर्ष से भी कम समय में रखा गया हो। सरकारी कर्मचारियों की तुलना में इनकी नौकरी पर खतरा रहता है और प्रदर्शन के आधार पर इन्हें हटाया जा सकता है।
साइबर सुरक्षा टीम को ना हटाएं: व्हाइट हाउस
सव्हाइट हाउस ने संघीय एजेंसियों से कहा कि वे साइबर सुरक्षा कर्मचारियों को नौकरी से निकालने से बचें। दरअसल, एजेंसियों को बजट में कटौती करने के लिए सामूहिक छंटनी की योजना गुरुवार तक पेश करनी थी।
अमेरिकी प्रमुख सूचना अधिकारी ग्रेग बारबैकिया ने एक ईमेल के जरिये बताया कि साइबर सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा है और विभागों के मुख्य सूचना अधिकारियों से उनके संगठन में समीक्षा करते समय इस पर विचार करने के लिए कहा गया है। पूरा विश्वास है कि एजेंसियां उनकी साइबर स्थिति पर गलत असर डाले बिना अन्य क्षेत्रों से कर्मचारियों की पहचान करेंगी।
