अमेरिका और यूक्रेन ने रेयर अर्थ मिनरल समझौते पर किये हस्ताक्षर, जानें क्या है ये डील

एपी, वॉशिंगटन। अमेरिका और यूक्रेन ने एक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत वॉशिंगटन को यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल तक पहुंच प्रदान की जाएगी। कीव को उम्मीद है कि इससे उसे रूस के खिलाफ अपनी रक्षा के लिए दीर्घकालिक समर्थन मिलेगा।

समझौते में यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए एक संयुक्त निवेश कोष की स्थापना की भी बात की गई है। इस समझौते को यूक्रेनी संसद से अनुमोदित किया जाना है। ट्रंप अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर इसे अनुमोदित कर दिए जाने की उम्मीद है।

अमेरिका का दीर्घकालिक समर्थन

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यह समझौता रूस को स्पष्ट संकेत है कि ट्रंप प्रशासन लंबे समय तक एक स्वतंत्र, संप्रभु और समृद्ध यूक्रेन पर केंद्रित शांति प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही, स्पष्ट रूप से कोई भी देश या व्यक्ति जिसने रूसी युद्ध को वित्तपोषित या आपूर्ति की है, उसे यूक्रेन के पुनर्निर्माण से लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

रेयर अर्थ एलिमेंट क्या हैं?

यह 17 तत्वों का एक समूह है, जो कई प्रकार की प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक हैं, जिनमें सेलफोन, हार्ड ड्राइव और इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन शामिल हैं। चीन दुनिया में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है और अमेरिका और यूरोप बीजिंग पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं।

समझौते में क्या शामिल है?

यूक्रेनी अधिकारियों द्वारा जारी विवरण के अनुसार, सौदे में रेयर अर्थ मिनरल सहित तेल और प्राकृतिक गैस जैसे अन्य मूल्यवान संसाधन शामिल हैं। इसमें वे संसाधन शामिल नहीं हैं, जो पहले से यूक्रेन के लिए राजस्व का स्रोत हैं। दूसरे शब्दों में, सौदे के तहत कोई भी लाभ नए निवेश पर निर्भर है। संसाधनों का पूर्ण स्वामित्व यूक्रेन के पास रहेगा। वह यह निर्धारित करेगा कि कहां और क्या निकाला जा सकता है।

यह निवेश कोष कैसे काम करेगा?

समझौते के तहत पुनर्निर्माण निवेश कोष की स्थापना की गई है। इसके प्रबंधन में अमेरिका और यूक्रेन दोनों की समान भागीदारी होगी। इस कोष को अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम एजेंसी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी, जिसके बारे में यूक्रेन को उम्मीद है कि यह अमेरिकी और यूरोपीय देशों से निवेश और प्रौद्योगिकी आकर्षित करेगा।

यूक्रेन से अपेक्षा है कि वह भविष्य में सरकार के स्वामित्व वाले प्राकृतिक संसाधनों से होने वाले सभी लाभों का 50 प्रतिशत कोष में योगदान देगा। अमेरिका भी प्रत्यक्ष निधि और उपकरणों के रूप में योगदान देगा, जिसमें अत्यंत आवश्यक वायु रक्षा प्रणाली और अन्य सैन्य सहायता शामिल है।

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