Genius Act: क्रिप्टो उद्योग के मुख्यधारा में लाएगी अमेरिकी सरकार, ट्रंप ने मुद्रा कानून पर किए हस्ताक्षर

 रॉयटर, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार जल्द ही कुछ बड़े व्यापार समझौतों की घोषणा करने वाली है। डॉलर से जुड़े क्रिप्टोकरेंसी टोकन या स्टेबलकाइन के लिए एक नियामक ढांचा बनाने संबंधी विधेयक पर हस्ताक्षर करते हुए उन्होंने कहा, जब मैं यह कागज भेज दूंगा कि आप 35 प्रतिशत या 40 प्रतिशत टैरिफ दे रहे हैं, तो यह एक समझौता होगा।

स्टेबलकाइन के लिए नियामक व्यवस्था एक ऐसा मील का पत्थर

आगे कहा कि फिर वे फोन करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ अलग तरह का समझौता कर सकते हैं, जैसे अपने देश को व्यापार के लिए खोलना? स्टेबलकाइन के लिए नियामक व्यवस्था एक ऐसा मील का पत्थर है, जो डिजिटल संपत्तियों का भुगतान करने और धन हस्तांतरण का एक दैनिक माध्यम बनाने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

जीनियस एक्ट विधेयक हुआ पारित

जीनियस एक्ट नामक यह विधेयक 308 बनाम 122 मतों से पारित हुआ। इस विधेयक को लगभग आधे डेमोक्रेटिक सदस्यों और अधिकांश रिपब्लिकन का समर्थन प्राप्त था।

यह कानून क्रिप्टो समर्थकों के लिए एक बड़ी जीत है, जिन्होंने इसे वैधता दिलाने के लिए लंबे समय से इस तरह के नियामक ढांचे की पैरवी की है। इस अवसर पर ट्रंप ने कहा कि यह हस्ताक्षर आपकी कड़ी मेहनत का नतीजा है।

क्रिप्टो का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है

स्टेबलकॉइन्स को एक स्थिर मूल्य बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है, आमतौर पर 1:1 अमेरिकी डॉलर के अनुपात में, और इनका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, खासकर क्रिप्टो ट्रेडर्स द्वारा टोकन के बीच फंड ट्रांसफर करने के लिए। उद्योग को उम्मीद है कि ये तुरंत भुगतान भेजने और प्राप्त करने के लिए मुख्यधारा में आ जाएंगे।

उपभोक्ताओं की सुरक्षा के एक अलग प्रयास के तहत, इस उपाय के तहत जारीकर्ताओं को दिवालियापन की स्थिति में सिक्का धारकों को पुनर्भुगतान में प्राथमिकता देनी होगी। इस उपाय के तहत जारीकर्ताओं को कुछ धन शोधन-रोधी नियमों और आतंकवाद-रोधी प्रतिबंधों का पालन करना भी अनिवार्य है।

जीनियस एक्ट के बारे में समर्थक और आलोचक क्या कहते हैं?

जीनियस एक्ट के समर्थक इस उपाय की सराहना करते हैं, क्योंकि यह क्रिप्टोकरेंसी उद्योग के एक प्रमुख खंड को औपचारिक रूप देने, उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा प्रदान करने, पारंपरिक वित्तीय फर्मों के लिए प्रवेश की अनुमति देने और डिजिटल मुद्रा बाजार को बढ़ाने का अपनी तरह का पहला प्रयास है।

एमआईटी क्रिप्टोइकॉनॉमिक्स लैब के संस्थापक क्रिश्चियन कैटालिनी ने कहा कि इससे नए द्वार खुलेंगे। आप देखेंगे कि कई जारीकर्ता इसमें शामिल होंगे। उपभोक्ताओं के पास ज़्यादा विकल्प होंगे। इससे भुगतान में प्रतिस्पर्धा और नवाचार बढ़ेगा।"

व्यापार पर नियंत्रण रखने में विफल हो सकता है- आलोचक

हालांकि, इस उपाय के आलोचकों का कहना है कि यह उद्योग-अनुकूल कमजोर नियमों का एक सेट है जो उपभोक्ताओं की पर्याप्त सुरक्षा करने और स्टेबलकॉइन के अवैध व्यापार पर नियंत्रण रखने में विफल है।

यह भी पढ़ें- EU ने रूस के तेल कारोबार पर कसा शिकंजा, भारत उठा सकता है जबरदस्त फायदा; जानें कैसे