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    'वन बिग ब्यूटीफुल बिल' पास तो हो गया, लेकिन ये US के लिए ही खतरा; जानें कैसे पर्यावरण को पहुंचाएगा नुकसान

    Updated: Fri, 04 Jul 2025 11:26 AM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल के माध्यम से बाइडन के जलवायु कानून को चुनौती दी है। इस नए कानून से स्वच्छ ऊर्जा प्रोत्साहन और इलेक्ट्रिक वाहनों पर भारी कटौती की जा रही है जिससे पर्यावरण के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कटौती से क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट खतरे में पड़ सकते हैं।

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    EV पर सबसे भारी मार पड़ी है। नए और पुराने ईवी खरीद के लिए टैक्स क्रेडिट इस साल खत्म होंगे।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वादे को पूरा करते हुए 'वन बिग ब्यूटीफुल बिल' के जरिए जो बाइडन की ऐतिहासिक जलवायु कानून को बड़ा झटका दिया है।

    इस नए कानून ने अमेरिका की जलवायु और ऊर्जा नीतियों को पूरी तरह बदल दिया है। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले प्रोत्साहन खत्म होने से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों पर भारी कटौती तक, यह बिल पर्यावरण के लिए नई चुनौतियां ला रहा है। आइए, जानते हैं कि यह बिल अमेरिका के पर्यावरण भविष्य को कैसे प्रभावित करेगा।

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    समाचार एजेंसी एएफपी ने सेंटर फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी की वरिष्ठ वकील जीन सु के हवाले से बताया है कि बाइडन का 2022 का इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट (आईआरए) अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा जलवायु निवेश था। इसमें क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट , उपकरणों और अन्य के लिए करीब 370 बिलियन डॉलर के टैक्स क्रेडिट थे। लेकिन अब इनमें से ज्यादातर को खत्म करने की तैयारी है।

    'कटौती साबित होगी खतरनाक'

    सु ने कहा, "ये टैक्स क्रेडिट देश भर में क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए बड़ा प्रोत्साहन थे। इनके हटने से सारी परियोजनाएं खतरे में हैं।" उन्होंने बताया कि एआई डेटा सेंटर्स की बढ़ती बिजली मांग के बीच ये कटौती और खतरनाक हैं।

    इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर सबसे भारी मार पड़ी है। नए और पुराने ईवी खरीद के लिए टैक्स क्रेडिट इस साल खत्म हो जाएंगे, जबकि चार्जिंग स्टेशन स्थापना के लिए क्रेडिट 30 जून, 2026 तक खत्म होंगे।

    जीवाश्म ईंधन के लए अब भी बरकरार है प्रावधान

    एक खास प्रावधान ऑटोमेकर्स को ईंधन अर्थव्यवस्था नियमों को अनदेखा करने की छूट देता है, क्योंकि जुर्माने को शून्य कर दिया गया है।

    दूसरी ओर, जीवाश्म ईंधन कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाले आईआरए के प्रावधान बरकरार हैं, जिनमें अरबों की सब्सिडी और मेक्सिको की खाड़ी में ड्रिलिंग लीज शामिल हैं। स्टील बनाने में कोयले के लिए नया टैक्स क्रेडिट है, लेकिन गैस और पेट्रोलियम कंपनियों के लिए कचरा और मीथेन उत्सर्जन कम करने का कार्यक्रम खत्म कर दिया गया है।

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