अमेरिका में अपने कर्मचारियों का ही पॉलीग्राफी टेस्ट कराने लगे ट्रंप, क्या इमिग्रेशन को लेकर दिखा रहे सख्ती; जानिए क्या है मामला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद से एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अवैध अप्रवासियों पर की जा रही कड़ी कार्रवाई के बीच, उनका प्रशासन कथित तौर पर अपने कर्मियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कर रहा है, ताकि उन जासूसों का पता लगाया जा सके, जिन्होंने प्रवासियों पर छापे के बारे में मीडिया को जानकारी लीक की हो।

सीबीएस न्यूज ने होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (डीएचएस) की सचिव क्रिस्टी नोएम के हवाले से बताया कि पॉलीग्राफ टेस्ट लगभग तीन हफ्ते से चल रहा है।

कितने कर्मचारियों का किया टेस्ट?

यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि अब तक कितने कर्मचारियों का टेस्ट किया गया है, लेकिन शुक्रवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में नोएम ने कहा कि डीएचएस ने सूचना लीक करने वाले दो लोगों की पहचान की है, जिन पर कानून प्रवर्तन अधिकारियों के जीवन को खतरे में डालने के लिए मुकदमा चलाया जाएगा।

संघीय जेल में 10 साल की सजा का एलान

उन्होंने एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में लिखा-

हमने @DHSgov के अंदर आपराधिक लीक करने वालों की पहचान की है और इन अपराधियों को गुंडागर्दी के लिए @TheJusticeDept को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इन व्यक्तियों को संघीय जेल में 10 साल तक की सजा हो सकती है। हम सभी लीक करने वालों को खोजकर उनका पता लगाएंगे। उन्हें जेल की सजा होगी और हम अमेरिकी लोगों को न्याय दिलाएंगे।'

18 फरवरी को नोएम ने पहली बार एलान किया था कि मीडिया लीक को रोकने के लिए डीएचएस कर्मचारियों की पॉलीग्राफिंग शुरू करेगा।

अवैध अप्रवासी पर ट्रंप की कार्रवाई

व्हाइट हाउस के आंकड़ों के अनुसार, प्रशासन की तरफ से हत्यारों, बलात्कारियों और ड्रग तस्करों सहित अपराधियों को निशाना बनाए जाने के कारण 50,000 से अधिक अवैध अप्रवासियों को हटाया गया है। प्रशासन ने कई एजेंसियों जिसमें अल्कोहल, तंबाकू और विस्फोटक ब्यूरो और ड्रग प्रवर्तन प्रशासन शामिल हैं से इस प्रयास को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए कर्मियों को उपलब्ध कराने के लिए कहा है।

ट्रंप प्रशासन ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन की नीति को भी हटा दिया, जिसके तहत इमिग्रेशन एजेंटों को स्कूलों, पूजा स्थलों और अन्य संवेदनशील स्थानों के पास इमिग्रेशन गिरफ्तारियां करने से प्रतिबंधित किया गया था।

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