Murshidabad Violence: सड़कों पर सन्नाटा, मालदा-बीरभूम में इंटरनेट बंद... पढ़ें मुर्शिदाबाद हिंसा का अपडेट

एजेंसी, कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन अधियिनियम के खिलाफ हिंसा जारी है। बर्बादी का मंजर सड़कों पर जले हुए वाहनों, लूटे गए शॉपिंग मॉल और फार्मेसी में तोड़फोड़ के रूप में देखने को मिला। मुर्शिदाबाद में रविवार को सड़कें सुनसान रहीं। दुकानें बंद रहीं और लोग घरों के अंदर ही रहे।

अब प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को निकटवर्ती जिलों मालदा और बीरभूम तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसी समय, मुर्शिदाबाद जिले के कुछ अतिरिक्त क्षेत्रों को भी इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के दायरे में लाया गया है।मिली जानकारी के मुताबिक, अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है।

इन जगहों पर इंटरनेट का निलंबन 

इससे पहले, इंटरनेट सेवाओं का निलंबन मुख्य रूप से सुती, जंगीपुर, धुलियान और समसेरगंज जैसे अशांत क्षेत्रों में लागू किया गया था, अन्य क्षेत्र हिंसा और दंगा जैसी स्थितियों से सबसे अधिक प्रभावित थे। राज्य पुलिस के एक अंदरूनी सूत्र ने इसकी जानकारी दी है।

हालांकि कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक विशेष खंडपीठ के आदेश के बाद शनिवार रात से राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के कर्मियों द्वारा संयुक्त गश्त शुरू करने के बाद, मुर्शिदाबाद में स्थिति थोड़ी-बहुत नियंत्रण में आ गई है। कानून प्रवर्तन अधिकारियों की मुख्य टेंशन विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से तनाव के बारे में फर्जी सूचनाओं को जारी रखना और साझा करना है।

रात 10 बजे तक लगेगी रोक

विस्तारित क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा का निलंबन 15 अप्रैल की रात 10 बजे तक लागू रहेगा। उसके बाद निलंबन हटाया जाएगा या नहीं, यह उस समय की स्थिति के आधार पर तय किया जाएगा। इस बीच, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), जिसके कर्मी मुख्य रूप से अशांत क्षेत्रों में तैनात हैं, अशांत क्षेत्रों में बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक (पूर्वी कमान) रवि गांधी के दौरे के बाद विकास पर एक रिपोर्ट भेजेगा।

यात्रा के दौरान, गांधी क्षेत्र में बीएसएफ कर्मियों की तैनाती की समीक्षा करेंगे और राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि इस मामले में बेहतर समन्वय कैसे हासिल किया जा सकता है।

BSF को किया अलर्ट

बीएसएफ को मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से सटे गांवों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी सतर्क किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां के भूमिगत चरमपंथी समूहों के सदस्य भारतीय क्षेत्र में प्रवेश न कर सकें और मौजूदा तनाव को न बढ़ा सकें।

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