भारत-बांग्लादेश के बीच अहम बैठक, जल बंटवारे की व्यवस्था की होगी समीक्षा

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बांग्लादेश का एक विशेषज्ञ दल भारत के साथ नदी जल बंटवारे पर चर्चा करने के लिए कोलकाता पहुंचा है। इस 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संयुक्त नदी आयोग (जेआरसी) के अधिकारी मुहम्मद अबुल होसेन कर रहे हैं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य वर्तमान जल बंटवारे की व्यवस्था की समीक्षा करना और भविष्य में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करना है।

अपनी यात्रा के दौरान, यह दल सबसे पहले पांच मार्च को फरक्का बैराज जाएगा, जहां वे गंगा नदी के जल प्रवाह का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद, वे छह और सात मार्च को कोलकाता में दो दिवसीय बैठक में भाग लेंगे। ये बैठकें भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग के तहत आयोजित की जा रही हैं।

बैठक में क्या होगा खास?

पहली बैठक में 1996 में हुए गंगा जल संधि के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी, जो भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा के जल के न्यायसंगत बंटवारे को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। दूसरी बैठक में दोनों देशों द्वारा साझा की जाने वाली 54 नदियों के प्रबंधन से जुड़ी तकनीकी समस्याओं पर चर्चा होगी। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गंगा जल संधि 2026 में समाप्त हो रही है।

सीएम ममता निभा सकती हैं खास भूमिका

भारत और बांग्लादेश को यह तय करना होगा कि वे इस समझौते को नवीनीकृत करेंगे या इसमें कोई बदलाव करेंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। हालांकि, वे तीस्ता नदी जल बंटवारे के समझौते का विरोध करती रही हैं, जिसे 2011 में अंतिम रूप दिया गया था लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया है।

इन मु्द्दों पर भी होगी चर्चा

जल संधियों के अलावा, भारत मानसून के दौरान बांग्लादेश को गंगा, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र और बराक जैसी प्रमुख नदियों की बाढ़ की चेतावनी संबंधी जानकारी भी प्रदान करता है। इससे बांग्लादेश को समय रहते तैयारी करने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद मिलती है।

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