CM ममता का राज्य कर्मचारियों को तोहफा, महंगाई भत्ता बढ़कर हुआ 18 प्रतिशत; एक अप्रैल से मिलेगा बढ़ा हुआ डीए

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने बजट में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए (महंगाई भत्ते) में चार प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की थी। नबान्न ने मंगलवार को घोषणा की कि यह बढ़ा हुआ डीए एक अप्रैल से प्रभावी होगा।

इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 18 प्रतिशत हो गया है। इस माहौल में सुप्रीम कोर्ट में डीए मामले की सुनवाई फिर टल गई है। अब सुनवाई अप्रैल में होने की संभावना है।

वामपंथी संगठनों ने विसंगति पर किया असंतोष व्यक्त

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते में अंतर अभी भी 35 प्रतिशत है। राज्य सरकार द्वारा डीए वृद्धि को लागू करने की अधिसूचना जारी करने के बाद सरकारी कर्मचारियों के वामपंथी संगठनों ने विसंगति पर असंतोष व्यक्त किया है।

वामपंथी संगठन के सदस्यों ने उचित महंगाई भत्ते की मांग को लेकर सात से नौ अप्रैल तक राज्य भर के सरकारी कार्यालयों में तीन घंटे की हड़ताल का आह्वान किया है। हालांकि, तृणमूल कर्मचारी संगठन ने सरकार की घोषणा का स्वागत किया है।

महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की हुई वृद्धि

12 फरवरी को अपने बजट भाषण में राज्य की वित्त राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की थी। नवान्न ने मंगलवार को एक अधिसूचना के जरिए बढ़े हुए डीए के कार्यान्वयन की घोषणा की।

अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षकों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों, सरकारी स्वामित्व वाले, पंचायत और नगरपालिका कर्मचारियों के डीए में भी वृद्धि की गई है। उन्हें यह महंगाई भत्ता एक अप्रैल से मिलेगा।

हालांकि, वामपंथी कर्मचारी संगठनों ने इस पर रोष जताया है। समन्वय समिति की ओर से विश्वजीत गुप्ता चौधरी ने कहा कि 39 प्रतिशत डीए बकाया है। केवल चार प्रतिशत दिया गया है। अभी भी भारी मात्रा में महंगाई भत्ता बकाया है। हम सरकार की घोषणा से खुश नहीं हैं। अधिसूचना जारी होने के बाद भी मैं खुश नहीं हैं।

डीए के मामले में बंगाली कर्मचारी सबसे पीछे हैं। संग्रामी संयुक्त मंच के संयोजक भास्कर घोष ने कहा कि हम उचित महंगाई भत्ते की मांग को लेकर 7-9 अप्रैल को पूरे राज्य में सरकारी दफ्तरों में तीन घंटे की हड़ताल की घोषणा कर रहे हैं। बकाया भत्ते की तुलना में दिया गया महंगाई भत्ता नगण्य है, इस महंगाई भत्ते का प्रतिशत बाजार मूल्य के अनुरूप नहीं है।

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