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    'मुझे जेल जाना पड़े, फिर भी मैं शिक्षकों को...', CM ममता ने सुप्रीम कोर्ट पर उठाया सवाल तो भाजपा सांसद ने CJI को लिखी चिट्ठी

    सुप्रीम कोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा की टिप्पणी के खिलाफ पुरुलिया से भाजपा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआइ) को पत्र लिखकर शिकायत की है। उन्होंने न्यायपालिका पर ममता की टिप्पणियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से स्वत संज्ञान लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य निधि के वित्तीय स्त्रोतों की भी जांच की जानी चाहिए।

    By Piyush Kumar Edited By: Piyush Kumar Updated: Tue, 08 Apr 2025 07:53 PM (IST)
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    शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम ममता ने की टिप्पणी।(फोटो सोर्स: पीटीआई)

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल में 25 हजार से ज्यादा शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियां रद करने के हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखने के फैसले पर सवाल उठाने संबंधी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी के खिलाफ पुरुलिया से भाजपा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआइ) को पत्र लिखकर शिकायत की है।

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    उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंच से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की आलोचना की है, जिससे न्यायपालिका का अपमान हुआ है। सोमवार को सीजेआइ संजीव खन्ना को भेजे पत्र में भाजपा सांसद ने उनसे न्यायपालिका की पवित्रता और गरिमा बचाने की गुजारिश की है।

    ममता बनर्जी की टिप्पणियों पर स्वत: संज्ञान ले कोर्ट: भाजपा सांसद

    उन्होंने न्यायपालिका पर ममता की टिप्पणियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से स्वत: संज्ञान लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य निधि के वित्तीय स्त्रोतों की भी जांच की जानी चाहिए।

    भाजपा सांसद ने पत्र में लिखा- न्याय तो जीत गया है लेकिन न्यायपालिका की गरिमा को संरक्षित किया जाना चाहिए, बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री न्यायपालिका पर हमले बोल रही है। उन्होंने यह पत्र मुख्यमंत्री के उस दावे के बाद लिखा है, जिसमें ममता ने सोमवार को कहा कि भले ही उन्हें जेल जाना पड़े लेकिन शिक्षकों की नौकरी वह जाने नहीं देगी।

    नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों के साथ खड़ी हैं ममता

    ममता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नौकरी गंवाने वाले लोगों के साथ सोमवार को कोलकाता के नेताजी इनडोर स्टेडियम में बैठक के दौरान न्यायपालिका के फैसले पर सवाल उठाते हुए यह बात कही थीं। ममता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया था।

    उन्होंने कहा कि तृणमूल सरकार सुनिश्चित करेगी कि उनकी सेवा में कोई रुकावट न आए। महतो ने लिखा- ममता बनर्जी सार्वजनिक मंच से न्यायपालिका के फैसलों की आलोचना कर रही है। भाजपा सांसद ने सुप्रीम कोर्ट पर राजनीतिक हमले किए जाने को लेकर कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

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