Bengal News: सीएम ममता बनर्जी ने हरियाणा में गृह मंत्रियों की चिंतन बैठक से बनाई दूरी, गृह सचिव व डीजीपी भी नहीं आए

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। Bengal News: बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हरियाणा के सूरजकुंड में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गुरुवार से आयोजित राज्यों के गृहमंत्रियों की दो दिवसीय बैठक (चिंतन शिविर) में शामिल नहीं हुईं। ममता ने त्योहारी सीजन में काम की व्यस्तता के चलते इस बैठक में शामिल होने से पहले ही इन्कार कर दिया था। ममता के पास बंगाल के गृहविभाग का प्रभार भी है।

वहीं, केंद्र द्वारा आयोजित राज्यों के गृह मंत्रियों के इस चिंतन बैठक से ममता के अलावा ज्यादातर गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों ने दूरी बना ली। गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे गैर-भाजपा मुख्यमंत्रियों में ममता के अलावा नीतीश कुमार (बिहार), नवीन पटनायक (ओडिशा) और एम के स्टालिन (तमिलनाडु) हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में केवल दो गैर-भाजपा मुख्यमंत्री- पंजाब के भगवंत मान और केरल के पिनराई विजयन शामिल हुए।

बाकी गैर-भाजपा राज्यों का प्रतिनिधित्व या तो कैबिनेट मंत्री या गृह विभाग के प्रभारी राज्यमंत्री द्वारा किया गया। वहीं, बंगाल सरकार ने इस बैठक में गृह सचिव बी.पी. गोपालिका और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मनोज मालवीय को भी नहीं भेजा है। राज्य सरकार ने अतिरिक्त महानिदेशक (होमगार्ड) नीरज कुमार सिंह को इस दो दिवसीय चिंतन शिविर में भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधि के तौर पर भेजा है।

एक अधिकारी ने बताया कि सिंह के अलावा नई दिल्ली में बंगाल के स्थानीय आयुक्त राम दास मीणा भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इस संबंध में राज्य सरकार के एक अधिकारी ने कहा- यह त्योहार का समय है। बहुत सारी चीजें निर्धारित की गई हैं। गुरुवार को भाईदूज होने के अलावा छठ पूजा भी शुरू होने वाले हैं, इसलिए मुख्यमंत्री का राज्य छोड़कर जाना फिलहाल संभव नहीं है। हमारे गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक भी इसी कारण से चिंतन शिविर में शामिल नहीं हो सके।

बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने ममता को बैठक में भाग लेने के लिए निमंत्रण भेजा था। शाह इस बैठक के दौरान सभी राज्यों के गृहमंत्रियों के साथ भेंट करने वाले हैं तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी 28 अक्टूबर, शुक्रवार को समापन के दिन अपना संबोधन देंगे।

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इस बैठक का उद्देश्य विजन 2047 और पीएम मोदी के पंच प्राण के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार करना है। इस बैठक में साइबर क्राइम मैनेजमेंट के लिए ईको-सिस्टम विकसित करने, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, आपराधिक न्याय प्रणाली में आइटी के बढ़ते उपयोग, भूमि सीमा प्रबंधन और तटीय सुरक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा संबंधित मुद्दों पर चिंतन किया जाएगा।