सुवेंदु अधिकारी का दावा- केंद्र और बंगाल के कर्मचारियों में 36 प्रतिशत है DA का अंतर

कोलकाता, पीटीआई। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक फैसले के बाद केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच डीए का अंतर अब 36 प्रतिशत हो गया है। डीए में बढ़ोतरी की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों के एक वर्ग का धरना प्रदर्शन शनिवार को भी जारी रहा है। इस प्रदर्शन को 58 दिन पूरे हो चुके हैं।

सुवेंदु अधिकारी का बयान केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 47.58 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को लाभान्वित करने के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को चार प्रतिशत बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने के एक दिन बाद आया है।

केन्द्र और राज्य सरकार के डीए के अंतर में हो रही बढ़ोतरी

नंदीग्राम विधायक ने ट्वीट किया, "यह माननीय पीएम श्री @narendramodi जी का करिश्मा है, पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच वेतन में असमानता बढ़ती जा रही है।" ट्वीट के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने दावा किया कि भाजपा नेता ने कहा कि केंद्र अब 42 प्रतिशत डीए का भुगतान करता है, जबकि राज्य सरकार छह प्रतिशत देती है, जिसमें से तीन प्रतिशत चिट के माध्यम से बढ़ाया गया था। इस प्रकार दोनों के बीच का अंतर 36 प्रतिशत है।

बजट के दौरान तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा

जब वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य पिछले महीने राज्य का बजट को पेश कर रही थीं, तो उन्हें एक चिट दी गई, जिसके बाद उन्होंने तीन प्रतिशत डीए की घोषणा की। विपक्षी भाजपा ने आरोप लगाया था कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया क्योंकि बजट दस्तावेज में इसका उल्लेख नहीं था। अधिकारी ने अन्य राज्यों द्वारा भुगतान किए गए डीए का विवरण देते हुए एक तालिका की तस्वीर भी शेयर की है।

डीए में बढ़ोतरी को लेकर हो रहा हड़ताल

आंदोलनकारी राज्य कर्मचारियों की संचालन समिति के एक प्रवक्ता ने कहा कि वे केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच डीए के अंतर को निपटाने की मांग को तेज करेंगे। करीब 50 राज्य कर्मचारी अब शहीद मीनार मैदान में प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य सरकार के 18 कर्मचारी संगठनों के एक मंच ने भी डीए में बढ़ोतरी की मांग को लेकर 10 मार्च को हड़ताल किया था।

टीएमसी ने केन्द्र सरकार को घेरा

सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि अगर केंद्र द्वारा राज्य को बकाया 1.18 लाख करोड़ रुपये जारी किया जाएगा, तो पश्चिम बंगाल सरकार डीए बढ़ा सकती है। उन्होंने कहा, "केंद्र बकाया धनराशि जारी नहीं कर रहा है और यह राज्य के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। केंद्र राजनीतिक कारणों से ऐसा कर रहा है, हम आंदोलनरत कर्मचारियों से अनुरोध कर रहे हैं कि वे अपना आंदोलन वापस लें और राज्य की स्थिति को समझें।"