रेलवे की स्टार्ट-अप नीति से रेल की परिचालन दक्षता और संरक्षा में होगी सुधार
जागरण संवाददाता सिलीगुड़ी भारतीय रेल ने स्टार्ट-अप और अन्य संस्थाओं की भागीदारी के माध्यम स

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी : भारतीय रेल ने स्टार्ट-अप और अन्य संस्थाओं की भागीदारी के माध्यम से नवाचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल की है। रेल, संचार और इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में रेल भवन नई दिल्ली में 13 जून 2022 को 'रेलवे के लिए स्टार्टअप' नामक एक नवाचार नीति की शुरूआत की है। परिचालन दक्षता और संरक्षा प्राप्त करने के लिए अभिनव समाधान की दिशा में भारतीय रेल की पहल के अनुरूप एनएफ रेलवे भी इस पर अमल कर रहा है। बुधवार को एनएफ रेलवे मुख्यालय मालीगांव में एनएफ रेलवे के जीएम अंशुल गुप्ता ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस नीति का उद्देश्य काफी बड़े और अप्रयुक्त स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की भागीदारी से संचालन, रखरखाव और बुनियादी ढाचे के निर्माण के क्षेत्र में मापक और दक्षता लाना है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल में विघटनकारी प्रौद्योगिकी के एकीकरण ने इस पहल के रूप में एक दृढ़ आकार लिया है।
जीएम कहा कि इस मंच से स्टार्टअप युवाओं को रेलवे से जुड़ने का बेहतर अवसर मिलेगा। इस कार्यक्रम के लिए रेलवे के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों/जोनों से प्राप्त विभिन्न समस्या विवरणों में से 11 समस्या विवरण जैसे रेल फ्रैक्चर, हेडवे में कमी आदि को शुरू में लिया गया है। नवीन समाधान खोज के लिए इसे स्टार्टअप्स के पहले पेश किया जाएगा। उन्होंने स्टार्टअप्स से इस अवसर का उपयोग करने का आग्रह किया और उनलोगों को 50 प्रतिशत पूंजी अनुदान, सुनिश्चित बाजार, मापक और पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में भारतीय रेल से सहयोग मिलने को सुनिश्चित किया।
इस कार्यक्रम के तहत, अंवेषक माइलस्टोन के अनुरूप भुगतान के प्रावधान के साथ समान साझेदारी के आधार पर 1.5 करोड़ रुपये तक का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। समस्या विवरण के अस्थायी से लेकर मूलरूप विकास तक की पूरी प्रक्रिया इसे पारदर्शी और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए परिभाषित समय सीमा के साथ आनलाइन किया गया है। मूलरूप का परीक्षण रेलवे में किया जाएगा। मूलरूप के सफल प्रदर्शन पर परिनियोजन को बढ़ाने के लिए बढ़ी हुई धनराशि प्रदान की जाएगी। विकसित बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) अंवेषक के पास ही रहेंगे। अंवेषक को सुनिश्चित विकास आदेश प्रदान किया जाएगा।
जीएम ने कहा कि चयन खुली, पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से होगा, जिसमें अंवेषकों को अपने अवधारणाओं को एक समर्पित पोर्टल पर आवश्यक प्रमाण के साथ भारतीय रेलवे नवाचार पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है। पोर्टल पर 21 जून, 2022 से विचारों को स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू होगी।
उन्होंने बारिश से प्रभावित हुए क्षेत्र डिमा हासाओ के बारे में जीएम ने कहा कि 61 प्रभावित स्थानों में से 46 पर पुनर्बहाली कार्य पूरा हो चुका है और 15 महत्वपूर्ण स्थानों पर काम जोरों पर चल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि 20 जून तक बदरपुर से न्यू हाफलाग तक ट्रेन सेवाओं को पुन: शुरू करने की संभावना है। उन्होंने एनएफ रेलवे के अधीन पूर्वोत्तर राज्य की राजधानी कनेक्टिविटी परियोजनाओं और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी।
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