सीएम धामी की सख्ती, सड़क निर्माण की घटिया गुणवत्ता पर NH अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने नैनीताल लोअर माल रोड के धंसने और बागेश्वर पुलों की क्षति पर जल्द कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने आपदा राहत कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को तेजी से पुनर्निर्माण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उपनल कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और पूर्व राज्य मंत्री ने पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। नैनीताल-हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग में खराब गुणवत्ता के मामले में भी मुख्यमंत्री नाराज दिखे। उन्होंने कुमाऊं कमिश्नर व डीएम को हाटमिक्स कार्य पर जिम्मेदार अधिकारियों एवं ठेकेदार पर तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कमिश्नर दीपक रावत व डीएम वंदना से आपदा से हुई क्षति की विस्तृत जानकारी ली।
शुक्रवार को सर्किट हाउस में आपदा राहत व पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए सीएम ने कहा कि इस वर्ष असामान्य वर्षा और भूस्खलन के कारण राज्य के लगभग सभी जनपद प्रभावित हुए हैं और आपदा का असर दो से तीन गुना अधिक देखने को मिला है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र सरकार से प्राप्त सहयोग और राज्य के संसाधनों का उपयोग कर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से पुनर्निर्माण कार्य सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता को जलाशयों से सिल्ट हटाने के कार्य की ठोस योजना बनाने और कार्ययोजना प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भवाली बायपास, नैनीताल लोअर माल रोड धंसने, बलियानाला, गौला नदी के कटाव से लेकर बागेश्वर पुलों की क्षति पर जल्द कार्यवाही होगी।
यह दी जानकारी
अधिकारियों ने सीएम को बताया कि नैनीताल की लोअर माल रोड धंसने, बागेश्वर में पुलों की क्षति, रानीबाग पावर हाउस की समस्या, ओखलकांडा और धारी ब्लाक मार्गों के अवरोध और राष्ट्रीय राजमार्गों पर भूस्खलन जैसी गंभीर चुनौतियां सामने आई हैं। डीएम वंदना ने बताया कि अब तक नैनीताल जिले में आपदा से हुई कुल क्षति का आकलन लगभग 443 करोड़ रुपये किया गया है।
ये रहे शामिल
बैठक में अध्यक्ष जिला पंचायत दीपा दरमवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, विधायक बंशीधर भगत, डा. मोहन सिंह बिष्ट, दीवान सिंह बिष्ट, राम सिंह कैड़ा, प्रमोद नैनवाल, मंडी परिषद अध्यक्ष डा. अनिल डब्बू, दीपक मेहरा, शंकर कोरंगा, आदि शामिल रहे।
उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को बने ठोस नीति
उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाने को लेकर 23 मार्च 2025 को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की थी। छह माह बीतने के बाद भी नियमितीकरण की दिशा में कोई नीति जारी नहीं हुई है।
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ऐसे में शुक्रवार काे गौलापार स्टेडियम पहुंचे सीएम धामी से उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ ने मुलाकात कर ज्ञापन दिया। इस मौके पर तेजा बिष्ट, चंदू कफलटीया, मनोज जोशी, राकेश कबड़वाल आदि मौजूद रहे।
पूर्व दर्जा राज्य मंत्री ने सीएम का किया स्वागत
पूर्व दर्जा राज्य मंत्री महेश शर्मा ने नन्ही कली को न्याय दिलाने के लिए सीएम की ओर से पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करने को लेकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री से यह भी मांग की कि इस मामले में लापरवाही बरतने वालों पर भी कार्रवाई की जाए। साथ ही कहा कि सरकार इस मामले में न्याय दिलाने के लिए जुटी है।
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