दून में सर्किल रेट संशोधित करने की कवायद शुरू, तहसीलों से मांगी रिपोर्ट Dehradun News

देहरादून, जेएनएन। दून में सर्किल रेट को संशोधित करने के लिए प्रशासन ने एक बार फिर कवायद शुरू कर दी है। ऐसे में दो साल के सर्किल रेट एकमुश्त बढ़ने की नौबत भी आ गई है। इसकी वजह यह है कि पिछले साल जमीनों के सर्किल जो सर्किल रेट सितंबर-अक्टूबर तक संशोधित हो जाने चाहिए थे, उस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया था।

गत वर्ष सर्किल रेट में संशोधन के लिए प्रशासन ने सर्वे कर नई दरों का प्रस्ताव तैयार कर संबंधित समिति को भेज दिया था। हालांकि, पहले लोकसभा चुनाव व उसके बाद नगर निकाय चुनाव देखते हुए प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया था। प्रशासन ने अपनी तरफ से कवायद पूरी कर दी थी। जो प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, उसमें दून शहर के भीतरी हिस्सों के सर्किल रेट को लगभग यथावत रखा गया था। 

इसके अलावा बाहरी क्षेत्रों में औसतन 10 फीसद इजाफे का प्रस्ताव था और कुछ हिस्सों में अधिकतम 30 फीसद तक सर्किल रेट बढ़ाए गए थे। इसके साथ ही मुख्य मार्गों से भूखंड की दूरी, मार्ग की चौड़ी, भूखंड से लगने वाले मार्ग आदि के मानक भी प्रस्ताव में तय कर दिए गए थे। 

अब इस प्रस्ताव को भी काफी समय बीत गया है, लिहाजा शासन ने एक बार फिर सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके कि बाजार में कितना बदलाव हुआ है और उसी के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

तहसीलों से मांगी जा रही रिपोर्ट

सर्किल रेट को अंतिम रूप देने के लिए नए सर्वे के अनुसार तहसीलों से रिपोर्ट मांगने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। राजस्व कार्मिक फील्ड में जाकर यह देखेंगे कि कहां कितनी जमीनों की खरीद-फरोख्त चल रही है और जमीनों की दरों को लेकर प्रॉपर्टी डीलरों की प्रतिक्रिया क्या है।

पुराने प्रस्ताव के इर्द-गिर्द ही रहेंगी दरें

जिस तरह से रियल एस्टेट की स्थिति है, उसे देखते हुए यह निर्णय लेने की तैयारी चल रही है कि जमीन खरीदारों पर अधिक बोझ न डाले जाए। ऐसे में प्रशासन ने जो प्रस्ताव तैयार किया था, उसी के अनुरूप वर्तमान सर्वे और उसकी दरों को केंद्रित किया जाएगा। यदि बहुत अधिक अंतर नजर नहीं आता है तो पहले वाले प्रस्ताव में आंशिक संशोधन के साथ नई दरों को स्वीकृत किया जा सकता है।

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जल्द होनी है बैठक 

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) बीर सिंह बुदियाल के अनुसार, सर्किल रेट को लेकर जल्द एक बैठक होनी है। एक प्रस्ताव पहले ही शासन को भेजा जा चुका है। इसके साथ जमीनों की खरीद-फरोख्त की वर्तमान स्थिति भी देखी जा रही है। इससे भी शासन को अवगत करा दिया जाएगा। ताकि उच्च स्तर पर सर्किल रेट के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जा सके।

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