कार्बेट टाइगर रिजर्व प्रकरण की होगी विजिलेंस जांच, पहले नामित दो अधिकारियों ने जांच से कर दिया था इनकार

राज्य ब्यूरो, देहरादून। कार्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग में अवैध निर्माण व पेड़ कटान के प्रकरण की अब विजिलेंस जांच होगी। इस प्रकरण में विभाग के स्तर से अधिकारियों पर दोष निर्धारण के लिए विभाग में ही खींचतान देखने को मिली थी। इस प्रकरण में अलग-अलग स्तर से दो जांच बिठाई गईं, लेकिन नामित दोनों ही अधिकारियों ने जांच से इन्कार कर दिया था। अब शासन ने मामले में विजिलेंस जांच का निर्णय लिया है। अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री आनंद वद्र्धन ने इसकी पुष्टि की है।

कालागढ़ टाइगर रिजर्व के बफर जोन पाखरो में टाइगर सफारी के लिए स्वीकृति से ज्यादा पेड़ों के कटान के साथ ही पाखरो से कालागढ़ तक अवैध निर्माण का मामला इन दिनों चर्चा में है। इस मामले में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने अपनी स्थलीय जांच रिपोर्ट में अवैध पेड़ कटान और भवन निर्माण की शिकायतों को सही पाते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की संस्तुति की है। यह प्रकरण दिल्ली हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है।

अधिकारियों पर दोष का निर्धारण करने के मद्देनजर शासन के निर्देश पर विभाग के मुखिया प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) ने मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी को जांच सौंपी थी। इसके अलावा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक ने भी एपीसीसीएफ बीके गांगटे को जांच सौंपने के आदेश जारी किए थे। दोनों ही अधिकारी विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए जांच से इन्कार कर चुके हैं।

मंत्रिमंडल की बैठक स्थगित

राज्य मंत्रिमंडल की गुरुवार को प्रस्तावित बैठक स्थगित कर दी गई। बताया गया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अति व्यस्त कार्यक्रम के चलते यह बैठक टाल दी गई। धामी मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार देर शाम सचिवालय में तय होनी थी। बुधवार को सरकार ने मंत्रिमंडल की प्रस्तावित बैठक स्थगित कर दी। बैठक स्थगित होने की वजह प्रदेश में भाजपा के चुनाव प्रबंधन को लेकर प्रदेश प्रभारी प्रह्लाद जोशी की बैठक एवं मुख्यमंत्री के अन्य व्यस्त कार्यक्रम बताए जा रहे हैं। संपर्क करने पर कैबिनेट मंत्री एवं शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि अपरिहार्य कारणों की वजह से बैठक स्थगित की गई है। दो-तीन दिन में बैठक की तिथि तय की जाएगी।

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