Uttarakhand News: उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में तैनात होंगे 10 हजार हिम प्रहरी, केंद्र को भेजा प्रस्ताव
Uttarakhand News उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में 10 हजार हिम प्रहरी तैनात होंगे। केंद्र सरकार को प्रतिवर्ष 66 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता का प्रस्ताव भेजा गया है। हिम प्रहरियों को सीमा सुरक्षा और आपदा राहत संबंधित प्रशिक्षण देने की तैयारी है।
विकास गुसाईं, देहरादून। प्रदेश के सीमांत जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और पलायन रोकने के लिए सरकार जल्द हिम प्रहरी योजना लागू करने जा रही है। प्रदेश सरकार ने केंद्र से इसके लिए आर्थिक सहायता देने का अनुरोध किया है।
प्रतिवर्ष 66 करोड़ देने की मांग
प्रदेश सरकार ने इस योजना के अंतर्गत हिम प्रहरियोंं के मानदेय और उनके प्रशिक्षण के लिए लिए प्रतिवर्ष 66 करोड़ रुपये देने की मांग की है। इस योजना में प्रदेश के सेवानिवृत्त सैनिकों, अर्द्ध सैन्य बलों के सेवानिवृत्त जवान और युवाओं को सीमांत जिलों के हिमाच्छादित क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा तथा सीमावर्ती गांवों में बसाया जाएगा।
केंद्र ने शुरू किया था बीएडीपी
केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले देश के सीमांत राज्यों के लिए सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों में सामाजिक तथा आर्थिक खुशहाली, संचार सुविधाएं, स्वच्छ पेयजल, विद्यालय, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं सुलभ कराना है।
बजट भाषण में किया था जिक्र
इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने भी हिम प्रहरी योजना लागू करने का निर्णय लिया है। बाकायदा सरकार के बजट भाषण में इसका जिक्र किया गया था। इस योजना के केंद्र में सरकार ने मुख्य रूप से उत्तरकाशी, चमोली व पिथौरागढ़ जैसे सीमांत जिलों को रखा है।
10 हजार हिम प्रहरी होंगे तैनात
इन जिलों के हिमाच्छादित क्षेत्रों में पलायन को रोकने और रिवर्स पलायन के लिए स्थानीय व्यक्तियों को बसाया जाना प्रस्तावित है। इनसे हिम प्रहरी के रूप में कार्य लिया जाएगा। पहले चरण में इन जिलों में 10 हजार हिम प्रहरी तैनात किए जाने की योजना बनाई गई है।
सीमा सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण देंगे
इन्हें दैवीय आपदा की स्थिति में समय से प्रशासन को सूचना देने और राहत व बचाव कार्यों के साथ ही सीमा सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। स्थानीय ग्रामीणों को भी सीमा सुरक्षा संबंधित प्रशिक्षण, आत्म रक्षा का प्रशिक्षण और आपदा व सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा।
आर्थिक सहायता देने का अनुरोध
इस योजना में प्रतिमाह लगभग 5 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च होना अनुमानित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में भोपाल में हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भी इस विषय को उठाया था। अब प्रदेश सरकार केंद्र से इस योजना को लागू करने के लिए आर्थिक सहायता देने का अनुरोध कर रही है।
यह सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण
पुष्कर सिंह धामी (मुख्यमंत्री उत्तराखंड) ने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र की सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम की तरह राज्य में हिम प्रहरी योजना लागू करने की योजना बनाई है। यह सामाजिक व सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इस योजना के धरातल पर उतरने से पलायन को रोकने में भी मदद मिलेगी।
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