CM Vatsalya Yojna: एक हफ्ते के भीतर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगे विभाग, शासनादेश भी करेंगे जारी
कोरोना समेत अन्य बीमारियों के कारण माता-पिता व संरक्षक खो चुके बच्चों को शिक्षा स्वास्थ्य खाद्यान्न समेत अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के मामले में संबंधित विभाग हफ्तेभर के भीतर शासन को रिपोर्ट सौंपेंगे। साथ ही विभाग अपने-अपने विषयों को लेकर अलग से शासनादेश भी जारी करेंगे।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। Uttarakhand Vatsalya Yojna कोरोना समेत अन्य बीमारियों के कारण माता-पिता व संरक्षक खो चुके बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न समेत अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के मामले में संबंधित विभाग हफ्तेभर के भीतर शासन को रिपोर्ट सौंपेंगे। साथ ही विभाग अपने-अपने विषयों को लेकर अलग से शासनादेश भी जारी करेंगे। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने सोमवार को सचिवालय में वात्सल्य योजना की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत सरकार ने ऐेसे बच्चों के संरक्षण का जिम्मा लिया है, जिनके माता-पिता अथवा संरक्षक या फिर माता-पिता में से कमाऊ सदस्य की कोरोना या अन्य बीमारी से मृत्यु हो गई हो। योजना की अवधि एक मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक निर्धारित की गई है। इसके तहत ऐसे बच्चों को 21 साल की आयु तक महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग हर माह तीन हजार रुपये की सहायता देगा। यह प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। इसके अलावा इन बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न से जुड़ी सुविधाओं की व्यवस्था संबंधित विभागों को करनी है। प्रभावित बच्चों की पैतृक संपत्ति के संरक्षण का जिम्मा जिलाधिकारियों को सौंपा गया है।
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने सोमवार को सचिवालय में मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों के साथ वात्सल्य योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोविड समेत अन्य बीमारियों के कारण अनाथ हुए बच्चों को शीघ्र से शीघ्र योजना का लाभ मिले, यह सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, सरकारी नौकरियों में पांच फीसद आरक्षण से जुड़ी सुविधाओं का लाभ दिलाने के लिए तेजी से कार्रवाई के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि कोरोनाकाल में माता-पिता व संरक्षक के चले जाने की भरपाई असंभव है, लेकिन सरकार ऐसे प्रभावित बच्चों को एक अभिभावक की तरह संरक्षण देगी। बैठक के दौरान मुख्य सचिव एसएस संधु ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जल्द ही गाइडलाइन और शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कैबिनेट के निर्णयों का अतिशीघ्र पालन किया जाए। साथ ही चिह्नित लाभार्थियों के सत्यापन में तेजी लाने पर भी जोर दिया। बैठक में सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी, हरि चंद्र सेमवाल आदि मौजूद थे।
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