यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 12, 2020 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
तीन महीने के बिजली-पानी के बिल माफ करे उत्तराखंड सरकार: सूर्यकांत धस्माना
उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ने राज्य की त्रिवेंद्र सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए तत्काल कुछ आवश्यक कदम उठाने के सुझाव दिए हैं।
देहरादून, जेएनएन। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ने राज्य की त्रिवेंद्र सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए तत्काल कुछ आवश्यक कदम उठाने के सुझाव दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि आज लॉक डाउन के 22वें दिन ही बड़े पैमाने पर लोगों की राशन खत्म होने की शिकायतें आनी शुरू हो गयी हैं। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की आर्थिक स्थितियां भी अब गड़बड़ा गयी हैं। उन्होंने कहा कि प्राइवेट शो रूम्स में, दुकानों में वर्कशॉपों में, टैक्सी, ट्रक, बस लोडिंग चलाने वाले ड्राइवर क्लीनर , होटल इंडस्ट्री में कार्यरत कर्मचारी इन सब के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है।
लोगों के घरों में राशन और जेबों में नकदी खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ऐसे में सरकार को लोगों को राहत देने के लिए तीन महीने का बिजली पानी का बिल माफ करने के साथ ही राज्य के हर नागरिक जो सरकारी सेवा में नहीं है, के खाते में कम से कम पांच हजार रुपये डाल कर आर्थिक मदद करनी चाहिए।
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सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि ये उत्तराखंड के लिए सुखद है कि पिछले तीन दिनों से कोई कोरोना पॉजिटिव केस नहीं पाया गया और अगर 30 अप्रैल तक लॉक डाउन को ठीक से पालन करवा लिया गया तो उत्तराखंड इस महामारी से बच सकता है, लेकिन उसके लिए सरकार को पूरी ताकत झोंक कर लोगों को राशन पहुंचाना होगा और आर्थिक मदद करनी होगी। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि सरकार को बिना समय गंवाए कांग्रेस की सलाह पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।
