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    देवप्रयाग तहसील के भवनों के निर्माण का रास्ता साफ, एक करोड़ की राशि जारी

    By Raksha PanthriEdited By:
    Updated: Wed, 18 Aug 2021 01:37 PM (IST)

    उत्तराखंड की देवप्रयाग तहसील के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों के लिए अब राज्य सरकार ने एक करोड़ की राशि दी है। इससे भवनों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है और यहां के कार्य तेजी से किए जाएंगे।

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    देवप्रयाग तहसील के भवनों के निर्माण का रास्ता साफ, एक करोड़ की राशि जारी।

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। टिहरी जिले में देवप्रयाग तहसील के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों के लिए सरकार ने एक करोड़ की राशि दी है। वहीं, बागेश्वर जिले में तल्ला कत्यूर में पटवारी व कानूनगो चौकी भवन के पुनर्निर्माण के लिए 19 लाख की राशि जारी की गई है।

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    अपर सचिव राजस्व डा आनंद श्रीवास्तव ने तहसील देवप्रयाग और तल्ला कत्यूर में निर्माण कार्यों के लिए धनराशि जारी करने के राजस्व परिषद आयुक्त व सचिव को अलग-अलग आदेश जारी किए। शासन ने दोनों मामलों में धनराशि का इस्तेमाल 31 मार्च, 2022 तक करने और उपयोगिता प्रमाण पत्र मुहैया कराने की हिदायत भी दी है। निर्माण कार्यों की प्रगति प्रमाणित फोटोग्राफ के साथ देनी होगी।

    ध्वस्तीकरण के इस्टीमेट को मंजूरी नहीं शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्यों में देरी होने की स्थिति में निस्तारित समयावधि का अनुमोदन सक्षम स्तर से होने के बाद ही अंतिम किस्त जारी की जाएगी। अवशेष कार्यों को पूरा कराने की समयावधि छह माह रखी गई है। बागेश्वर जिले के पटवारी क्षेत्र तल्ला कत्यूर में निर्मित पटवारी चौकी के ध्वस्तीकरण के लिए 29,300 रुपये के इस्टीमेट को शासन ने मंजूरी नहीं दी। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही विभाग को अपने स्तर से करने को कहा गया है।

    भतरौजखान डिग्री कालेज भवन निर्माण को एक करोड़ की राशि

    राजकीय डिग्री कालेज भतरौजखान (अल्मोड़ा) के भवन निर्माण कार्यों की पहली किस्त के रूप में सरकार ने 1.16 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। कालेज भवन निर्माण कार्यों के लिए शासन ने दो करोड़ 91 लाख 58 हजार की राशि के इस्टीमेट को मंजूरी दी है। इसमें सिविल कार्यों के लिए दो करोड़ 83 लाख 65 हजार रुपये और अधिप्राप्ति के कार्यों के लिए 7.93 लाख की राशि रखी गई है।

    उच्च शिक्षा प्रभारी सचिव दीपेंद्र कुमार ने कालेज भवन के लिए पहली किस्त उच्च शिक्षा निदेशक को जारी की। उच्च शिक्षा निदेशक को एक हफ्ते के भीतर निर्माण इकाई को धनराशि अवमुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। शासन ने 31 मार्च, 2022 तक धनराशि का उपयोग करने और उपयोगिता प्रमाण पत्र मुहैया कराने को कहा है। साथ ही इस धनराशि को किसी अन्य कार्य में खर्च नहीं करने की हिदायत भी दी गई है।

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